ओलीतन्त्रको विदाई बालेनतन्त्रको उदय,सत्ता फेरियो,अनुहार फेरिए,कार्यशैली फेरिएन

काठमाडौं : गत भाद्र २३ गते राजधानीमा आयोजना गरिएको शान्तिपूर्ण जेनजी आन्दोलनको चर्चा चौतर्फी थियो। सामाजिक सञ्जालमा यसैको चर्चा थियो। सम्भवतः नेपालमा पछिल्लो समयमा भएका सडक आन्दोलनमा यति धेरै समर्थन कुनै पनि आन्दोलनले पाएको थिएन भन्दा पनि फरक पर्दैन। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत कार्यक्रमको शुभकामनासँगै ऐक्यबद्धता जाहेर गरिरहेका थिए। मैले पनि यो आन्दोलनको तीव्र तयारी र उत्साहजनक समर्थनलाई नजिकबाट नियालिरहेको थिएँ। र म पनि यही उमेर समूहभित्रको एक नेपाली नागरिकको हैसियतले यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने निधो गरेँ।

निकै उत्साहित थिएँ म यो आन्दोलनको तयारी हुँदादेखि नै। मैले यसलाई वर्तमान आवश्यकता र अपरिहार्य आन्दोलनको सुरुवात हो भन्ने निष्कर्षसहित २३ गतेको आन्दोलनमा सहभागी भएँ। म राजनीतिशास्त्र र पत्रकारिता अध्ययन गर्दै गरेको एक विद्यार्थी पनि हुँ। यससँगै म पत्रकारिता पेसामा पनि आबद्ध छु। अन्य आन्दोलनमा रिपोर्टिङ गर्न आन्दोलनस्थल पुग्ने म यो आन्दोलनमा भने रिपोर्टिङ गर्ने उद्देश्यले नभई आन्दोलनकारीका रूपमा उपस्थित भएको थिएँ। मैले क्यामेरा पनि घरमै छोडेको थिएँ।

किनकि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सिङ्गो नेपाली जनता वाक्कदिक्क भइसकेको अवस्था थियो। पेसाले पत्रकार भए पनि म पनि नेपाली नागरिक हुँ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर गरेका जनविरोधी कार्यहरू विधिको शासन, कानुन र संविधानविपरीत थिए भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा पनि आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायती दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरू अवसरवाद, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए। सामन्तवादका अवशेषहरू बाँकी नै थिए।

२०५२ सालदेखि नेपालमा माओवादीले सामन्तवादका विरुद्धमा १० वर्षीय जनयुद्ध गर्‍यो। एउटा सामन्तवादको अन्त्य गरेर आएकाहरू नै ती सामन्तीहरूभन्दा अहिलेका सामन्तहरू झनै निरंकुश, झनै तानाशाह र झनै अधिनायकवादी भएर निस्किए। सोझा, निमुखा, गरिब सर्वहारा नेपाली जनतामाथि चरम अत्याचार, दमन र शोषण गर्न थाले। राज्यको ढुकुटी रित्याए, जनताको करको दुरुपयोग गरे। विलासिताको जीवन मात्रै बाँचिरहेका छैनन्, स्वतन्त्रतामाथि नै लगाम लगाउने, जनताका आवाजहरू कुण्ठित गर्ने, संविधानको घाँटी निमोठ्ने कार्यमा अग्रसर भए। उनीहरूले आफूलाई छोटे राजा सम्झिन थाले।जताततै राजनीतिकरण भयो। न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबन्डा, शिक्षामा राजनीति, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको खेलमैदान बनाए। विश्वविद्यालय र न्यायालयलाई आफ्ना पार्टीका भर्तीकेन्द्र बनाए। निरन्तर एकपछि अर्को गर्दै तीन छोटे राजाहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने क्रम जारी थियो।

दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवाहरू देश छोड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। यसबाट सिङ्गो देश आजित भएको अवस्था थियो। राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्ने भन्दै बनेको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित तत्कालीन शक्तिशाली सरकारले गरेका जनविरोधी कार्यले जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्दै थियो। जनतामा निराशा थपिँदै थियो।जनतामाझ बढ्दै गएको वितृष्णालाई कम गर्नुको सट्टा तत्कालीन सरकारले आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा नेपाली जनतालाई ढुङ्गे युगमा फर्काउने दुस्साहसस्वरूप सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो। जसको फलस्वरूप भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनविरुद्ध जेनजी आन्दोलन सुरु भयो। २३ गते हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसहित संसद् भवनतर्फ गइरहेका थियौँ। निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शनकारीहरूको टोली अगाडि बढ्यो।

जब संसद् भवन प्रवेश गर्न खोज्यो, अनि सुरु भयो प्रहरी दमन। कयौँ साथीहरू विद्यालयको पोसाकमा हुनुहुन्थ्यो। पिठ्युँमा झोला, हातमा किताब थियो। उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्थ्यो कि हामी विद्यार्थी हौँ, हामीमाथि प्रहरीले दमन गर्दैन। विद्यालय पोसाकमा आन्दोलनमा सहभागी हुँदा प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गर्दैन भन्ने विश्वाससहित आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी साथीहरूमाथि प्रहरीले यति निर्मम ढङ्गले गोली चलायो।जब आँखैअगाडि विद्यालय पोसाकमा आन्दोलनमा सहभागी साथीहरूको छातीमा ताकीताकी गोली बर्साइयो, अनि लाग्यो शासकहरू सत्ता र कुर्सी जोगाउन कति निर्मम र क्रूर हुँदा रहेछन्। सत्ता र शक्तिमा मस्ती गरिरहेकाहरूमा मानवता भन्ने चिज हुँदो रहेनछ। पद र सत्ताको मोह यति धेरै हुने रहेछ कि मान्छेको हत्या गरेर भए पनि कुर्सी जोगिनुपर्छ भन्ने उनीहरू ठान्दा रहेछन्। ठ्याक्कै त्यही भयो।

प्रहरीले उग्र प्रदर्शनलाई शान्त बनाउन अश्रुग्यासबाहेकका प्रयासहरू गरेन। प्रहरीले अन्य आन्दोलनमा लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर अन्ततः गोली चलाउने गरिन्छ। त्यो पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरुमा हवाई फायर गरिन्छ। गोली चलाएको खण्डमा पनि खुट्टामा मात्रै हान्न पाइने सबै मापदण्डविपरीत अश्रुग्यासपछि सिधै गोली चलायो। त्यो पनि छाती र टाउकोमा ताकीताकी।एकपछि अर्को गर्दै सडकमा ढले कयौँ साथीहरू। कयौँले सडकमै अन्तिम सास फेरे। कयौँले अस्पतालको बेडमा प्राण त्यागे।

सँगै नाराबाजी गरिरहेको साथीको छातीमा आँखैअगाडि गोली लागेर ढल्यो। हामी सँगै थियौँ। म निशब्द भएँ। साथीलाई मलगायत दुई–तीन जना साथीहरू मिलेर सिभिल अस्पताल पुर्‍यायौँ। एक जना पत्रकार साथीसहित पाँच जनालाई हामीले अस्पताल पुर्‍यायौँ, तर उनीहरू अस्पतालको बेडमै अस्ताए।कम्ता कारुणिक थिएनन् ती दृश्यहरू। गुलेली चलाएर चरा मारेजस्तो बन्दुकले मान्छे मार्दै थिए बन्दुकधारीहरू। हाम्रो हातमा त्यही प्लेकार्डबाहेक केही थिएन।१९ जना साथीहरूले बलिदानी दिनुभयो। सडकमै अस्ताए सपनाहरू। देशले राष्ट्रभक्त, देशप्रेमी योद्धाहरू गुमायो। आमाको काख रित्तियो, कोही टुहुरा बने होलान्, कसैको सिउँदोको सिन्दुर पुछियो।

यो इतिहासकै एउटा कालो दिन थियो। छिनभरमै बानेश्वरको सडक रगताम्मे भयो। बेलुकासम्म त २१ जनाको मृत्यु भइसकेको खबर सुन्न बाध्य भयौँ हामी।भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोजना गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पहिलो दिनमै प्रहरीबाट गरिएको बर्बर दमनका कारण हामीले १९ जना सहयोद्धालाई गुमायौँ। हामी विद्यार्थी हौँ। हामीलाई त प्रहरीले केही गर्दैन भन्दै आमालाई “म आउँछु” भन्दै घरबाट निस्किएका उनीहरूलाई लागेको थिएन कि राज्यले हामीमाथि छातीमा गोली वर्षाउनेछ।

आन्दोलनमा गएकाहरू हजारौँ घाइते भए। घाइतेहरूले अस्पताल भरिए। सिङ्गो देश शोकमा डुब्यो।देशभरबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गरियो। देशभरबाट चर्को आलोचना भयो। तत्कालीन एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै नागरिक सरकार गठनको माग पनि उठ्यो।गृहमन्त्रीले २३ गते बेलुका नै राजीनामा दिए। तर विडम्बना, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन तयार भएनन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर घटनाको छानबिनका लागि छानबिन समिति बनाउने भन्दै आफू राजीनामा दिनबाट पछि हटे।

सरकारमै सहभागी दल कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने भन्यो। तर ओली सुरुमा तयार भएनन्। केही समयपछि राति नै देउवाले ओलीलाई भेटेरै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने अडान राखे। त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल खुल्यो। तर ओलीले २१ जनाको रगतले लत्पतिएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेनन्, किनकि उनलाई जनताभन्दा प्यारो प्रधानमन्त्री पद थियो। सत्ता थियो, उनी सत्ता गुमाउन चाहँदैनथे।कांग्रेसले पनि तत्काल सरकार छोड्नुपर्ने दबाब सिर्जना भयो, तर कांग्रेस पनि सरकार छोड्न तयार भएन। देउवालाई छैटौँ पटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो। बानेश्वरमा ढलेका त सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी पो थिए। नेताहरूलाई के पोल्थ्यो र सन्तान गुमाउँदाको पीडा आफ्ना भए पो! देउवाको छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ र ओलीको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछाड्ने अडानले घटनाले अर्कै मोड लियो।

जेनजी आन्दोलनको पछिल्लो दिन २४ गते बिहानै फेरि सुरु भयो। २४ गते जेनजी मात्रै होइन, सर्वसाधारण जनता समेत सडकमा उत्रिए। राजधानीका सबै ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। अघिल्लो रातिदेखि नै कर्फ्यु जारी थियो। तर जनताको आक्रोश र भीडलाई कर्फ्युले रोक्न र छेक्न सकेन।स्थिति प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर गयो। बिहानैदेखि नेताका घर तोडफोड र आगजनी सुरु भयो। आन्दोलनमा केही राजनीतिक स्वार्थ बोकेका स्वार्थ समूहहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर विध्वंस मच्चाए। पछिल्लो दिन जेनजीको आन्दोलनको उद्देश्यविपरीतका गतिविधिहरू भए।

नेताहरूका घरहरू छानीछानी तोडफोड र आगजनी गरियो। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी सुरु भयो। संसद् भवन, बालुवाटार, सिंहदरबार, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालत लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भयो।नागरिकको हत्या गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका ओलीले पछिल्लो दिन दिउँसो राजीनामा दिए। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीमाथि सांघातिक आक्रमणसमेत भयो। अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि पनि सामूहिक कुटपिट भयो। नेताहरूको भागाभाग भयो। शीर्ष नेताहरूलाई सेनाले सुरक्षा दिएर राख्यो।

२४ गतेको आन्दोलनमा सहिद परिवारका आफन्त लगायत सबै नेपाली नागरिक जनता “गोली किन हानेको?” भन्दै प्रश्नसहित सडकमा ओर्लिए।घटना हिंसात्मक हुनु र पछिल्लो दिनको विध्वंस मच्चिनुको पछाडिको कारण पनि ओली–देउवा नै हुन्। उनीहरूको सत्ता मोहले यो परिस्थिति सिर्जना भयो। अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिएको भए पछिल्लो २४ गतेको घटना हुने नै थिएन।नेपालको इतिहासकै एउटा यस्तो जनविद्रोह, जुन दुई दिनमै सत्ता उथलपुथल भयो। यो पहिलो घटना हो। एउटा इतिहास रच्न सफल भयौँ। तर विडम्बना, एउटा ऐतिहासिक जित त भयो। लोकतन्त्रका तानाशाहहरूलाई सत्ताबाट त फाल्न सफल भइयो, तर विडम्बना, हामीले ७४ जना गुमायौँ।

जेनजी आन्दोलनले यो परिस्थिति निर्माण होला भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन्। हामी जेनजीहरूको उद्देश्य देश जलाउने अनि सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने पनि थिएन। तर परिस्थितिले अर्कै मोड लियो।यससँगै जेनजी आन्दोलनको मौकाको फाइदा उठाउँदै केही राजनीतिक स्वार्थ समूह हाबी भए। जेनजीका मागहरूलाई हाईज्याक गरियो। विदेशी शक्तिको चलखेल सुरु भयो। देशभित्रकै प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्त्य गरी देशलाई फेरि प्रतिगमनतिर धकेल्ने प्रयासहरू प्रशस्तै भए।
विदेशी शक्तिको आवरणमा केही एनजीओ, आईएनजीओ चलाएकाहरू नै जेनजी आन्दोलनलाई हाईज्याक गरेर “जेनजीको नेता म हुँ” भन्दै तछाडमछाड गर्न थाले। जो जेनजी उमेर समूहभित्र पर्दैनन्, उनीहरूकै हातमा जेनजीको नेतृत्व सुम्पिने काम भयो।

जसको फलस्वरूप जेनजी आन्दोलनको मागबमोजिम नै संसद् विघटन गरियो। अन्तरिम सरकार बन्यो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार भयो।तर यो अन्तरिम सरकार संविधानअनुसार बनेको सरकार थिएन। आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजीका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित बन्यो।जेनजीको तत्कालीन प्रमुख माग अन्तरिम सरकारले गर्ने निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्ने र तत्कालीन सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री तथा घटनामा संलग्नलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने लगायतका थिए।

तर जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको तत्कालीन कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएन। तत्कालीन सरकारले केवल फागुन २१ को पुरानै संसदीय निर्वाचन गर्ने बटमलाइन बनायो।तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीहरूको मागविपरीत आगामी फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन अगाडि “अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने, नेपालको संविधानअनुसार नै अगाडि बढ्ने” स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्की, जो आफैँ प्रधानन्यायाधीश बनिसकेको व्यक्ति, संविधान कुल्चिएर प्रधानमन्त्री बनेको कुरा बिर्सिनुभयो। संविधानको कुरा गर्दा “संविधानअनुसार म प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदिनँ र म नेतृत्वको अहिलेको सरकार असंवैधानिक हो” भन्ने कुरा उहाँले बिर्सिनुभयो।यो जेनजी आन्दोलनमाथिको धोका थियो। उहाँले नेपाली नागरिकको रगत, पसिना र लासमाथि गरेको राजनीति धोका थियो, बेइमानी थियो।हामीले त्यो बेला नै उहाँलाई प्रश्न गरेका थियौँ—संविधानप्रति तपाईं प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने जनतासामु माफी मागेर तत्काल प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुस्, नैतिकता देखाउनुस्। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधान मिच्न हुने, अहिले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न संविधान बाधक छ भन्ने तपाईँको अभिव्यक्ति जेनजीहरूको बलिदानीमाथिको अपमान हो।

जेनजीहरूले तपाईँलाई गरेको विश्वासमाथिको धोका हो र तपाईँको केवल जेनजी आन्दोलनको मौकाको फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरवादी चरित्र हो। हामीले तत्कालीन समयमा स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ—सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको संविधानमा “अन्तरिम सरकार” भन्ने शब्दावली नै छैन। संसद् विघटन भएर आन्दोलनको दबाबमा बनेको सरकारलाई संविधानले प्रत्यक्ष मान्यता दिएको हुँदैन।त्यसैले कानुनी दृष्टिमा अहिलेको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक हो। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जब आन्दोलन व्यापक हुन्छ र सत्ता परिवर्तन हुन्छ, त्यो राजनीतिक वैधता संविधानभन्दा माथि उभिन्छ।

विगतको इतिहास हेर्दा पनि त्यही पुष्टि हुन्छ। २०४६ सालको आन्दोलनले तत्कालीन संविधान (२०१९) लाई नै अप्रासंगिक बनाएको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले २०४७ सालको संविधानलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ संविधानसभाको बाटो खोलेको थियो।यस अर्थमा भन्न सकिन्छ कि आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारलाई “क्रान्तिकारी वैधता” हुन्छ, जुन प्राविधिक रूपमा संविधानभन्दा माथि मानिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेअनुसार संवैधानिक बाटोबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत थियौँ। अहिले अस्तित्वमै रहेको संविधानलाई संशोधन गर्ने—तर अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएकाले यसलाई संवैधानिक प्रक्रिया धकेल्न कठिन थियो नै।

तर तत्कालीन अन्तरिम सरकार आन्दोलनको जगमा बनेको थियो। त्यसकारण उहाँ संविधानभन्दा माथि उठेर जेनजीका मागहरू सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्थ्यो। संविधानभन्दा माथिको राजनीतिक सहमति/आन्दोलनको शक्ति प्रमुख आधार हुन्छ। अहिलेको अन्तरिम सरकार कानुनी हिसाबले असंवैधानिक भए पनि जनआन्दोलनको दबाब र जनसमर्थनका कारण राजनीतिक रूपमा वैध हुन्थ्यो। तर त्यसका लागि तत्कालीन सरकार प्रमुखसमेत तयार हुनुभएन। उहाँको ध्यान कसरी हुन्छ फागुन २१ को निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। जसका कारण जेनजीको माग सम्बोधन गर्न सकेन। बरु अर्को विद्रोहको बीजारोपण उहाँले नै गर्नुभएको छ। यो एक दिन फेरि जरुर हुनेछ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको नेतृत्वमा गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो। यसका लागि आज पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सरकार धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद। यद्यपि यो निर्वाचनप्रति कयौँ जेनजी समूहहरूको असहमति थियो। जो संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रप्रति असन्तुष्ट समूह थिए। जो यथास्थिति अर्थात् अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा सुधार चाहन्थे, उनीहरू निर्वाचनकै पक्षमा थिए।जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार पनि विगतमा ओली, देउवा, प्रचण्डका पालाका सरकारजस्तै नातावाद, कृपावाद, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार आदिका आरोपहरूबाट मुक्त हुन सकेन। पुरानै सरकारका कार्यशैलीलाई तत्कालीन कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि निरन्तरता दिएको थियो। त्यसकारण पनि कार्की नेतृत्वको सरकार आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो।

अन्ततः जसजसले गत फागुन २१ को निर्वाचन नै शान्तिपूर्ण निकास ठानेका थिए, उनीहरूले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले इतिहास रचेको पनि भने। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अप्रत्याशित निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भयो। इतिहासमै फराकिलो मतान्तरले हालको सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू झण्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकार बनाउने वातावरण बन्यो। पुराना शक्तिशाली मानिने नेताहरूको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार भयो। त्यो विगतमा उनीहरूले सरकारमा बसेर नेपाली जनतामाथि गरेको सत्ताको दमन, अत्याचार, अकर्मण्यता र सत्ताको आडमा लाद्न खोजेको तानाशाही प्रवृत्तिको परिणाम थियो।पुराना दलप्रतिको बढ्दो वितृष्णाले जेनजी आन्दोलन भयो। त्यही वितृष्णा निर्वाचनमा मत हाल्दा पनि जनताले भोटमार्फत असन्तुष्टि पोखे। पुराना प्रमुख राजनीतिक दलहरू किनारा लागे।

कारण एउटै थियो। अपेक्षा एउटै हो। पुराना दललाई पटक–पटक विश्वास गर्दा पनि जनतामाथि घात गरे। भनेजस्तो गरेनन्, भनेको जति गरेनन्। गर्छौँ भनेर आँखामा छारो हाल्ने काम गरे, केवल भोटरका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे।त्यसैले रास्वपाले केही गर्छ कि भनेर रास्वपालाई विश्वास गरे।तर वर्तमान परिस्थिति वा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली हेर्दा त्यति सन्तोषजनक छैन। म यहाँ सबै कुराको विरोध गरिरहेको छैन। सबै काम ठीक छैनन् भनेको होइन। केही नयाँ सुरुवात भएका छन्। तर समग्रमा जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य ओली, देउवा, प्रचण्डतन्त्र फालेर अर्को बालेन–रवितन्त्र ल्याउनु थिएन।

अहिले जे भइरहेको छ, विगतमा ओली, देउवा, प्रचण्ड सरकारमा हुँदा जस्तो अराजकता, असक्षमता, असफलता, नातावाद, कृपावाद, अपारदर्शिता जे–जे हुन्थ्यो, त्यसैका विरुद्ध जेनजी आन्दोलन भएको थियो। त्यही कुराको निरन्तरताको गन्ध बालेन नेतृत्वको सरकारमा पनि आउँछ। सरकार, जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने सवालमा, विधिको शासन, कानुनी राज्यको पालना वा उल्लिखित संविधान र कानुन कार्यान्वयनको सवालमा, सुशासनको सवालमा सुधारवादी देखिँदैन।

बरु सत्ताधारी पार्टी पुरानो ३५ वर्षको कमजोरीलाई अघि सारेर थप अराजकता मच्चाउन उद्यत छ, अग्रसर छ भन्दा फरक पर्दैन। बरु सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता “३५ वर्षसम्म तिमीहरूले के गरेका थियौँ?” भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने र आफ्ना सरकार, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका कमजोरी ढाकछोप गर्ने कार्यमा व्यस्त देखिन्छन्।त्यसकारण जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप न त बालेन शाह नेतृत्वको सरकार चल्न सकेको छ, न त तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नै चलेको छ।बरु उनीहरू जेनजीहरूको बलिदानीलाई जगमा सत्ताको भर्‍याङ बनाउँदै, सत्ताको सिँढी चढेर मैमत्त भएका छन्। मस्ती गर्ने योजना देखिन्छ।

नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनलाई केही सीमित व्यक्तिले हाईज्याक गरेर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गरेका छन्। त्यसैगरी गत भाद्र २३ गतेको जेनजी आन्दोलन पनि केही सीमित व्यक्तिहरू—सुदन, बालेन र रवि लामिछानेहरूका लागि ऐतिहासिक अवसर बन्यो।सत्य तीतो लाग्न सक्छ। तर जेनजी आन्दोलनबाट कसैले केही पाएका छन् भने त्यो बालेन, सुदन र रवि लामिछाने लगायत अहिलेको सत्ताधारी पार्टीले लिएको छ।जो देश जलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी थिए। जसले ओली फाल्ने नाममा कलिला बालबालिकाहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गरे। सत्तामा पुगे।

उनीहरू देशका ऐतिहासिक धरोहरहरू, इतिहासहरू जलाउने, तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न थिए भन्ने कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कारबाहीका लागि सिफारिस भएका अधिकांश व्यक्तिहरू सांसदको लोगो लगाएर सार्वभौम संसद्मा पुगेर सुशासनको चर्को भाषण गरिरहेका छन्। जजसलाई मानव अधिकार आयोगले देश जलाउने कार्यको अभियुक्त ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, उनीहरू नै सुशासनको पाठ अरूलाई सिकाउँदैछन्, त्यो पनि सार्वभौम संसद् भवनभित्र।

सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा अधिकांश सत्तापक्षकै सांसदले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्नेछ। त्यसकारण सरकार यसको ढाकछोप गर्दैछ। त्यसैले पनि यो सरकार असफल हो। जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप अगाडि बढेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। सरकार बरु सुरुदेखि गरिब लखेट्ने अभियानमा उद्यत छ। आफ्नाहरू जोगाउने काम यो सरकारले पनि गरेकै छ। शक्तिशालीका कमजोरीका फाइलहरू ढाकछोप गरेकै छ।

त्यसैले सत्ता फेरियो, पात्र फेरिए, कार्यशैली झन् कुरूप छ। ओली–देउवाको ठाउँमा बालेन र रवि आएका मात्रै हुन्। प्रवृत्ति उही पुरानो फोटोकपी गरेकै छन्। बरु विगतको भन्दा स्थिति अहिले झन् भयानक छ।अहिले डिजिटल आक्रमण हुन्छ। प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै सरकारमाथि प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने, कमजोरी औँल्याउने, ध्यानाकर्षण गराउनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमा नाङ्गो बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। सरकारलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने, विमति राख्ने, असहमति प्रकट गर्नेहरू त अपराधी हुन् झैँ गरी अश्लील गाली गर्ने गिरोह सक्रिय छ। हिजोका ओली, देउवा, प्रचण्डका कार्यकर्ताको अराजकतालाई पनि रास्वपा निकट कार्यकर्ताले जितेका छन्। उनीहरूको भन्दा उन्नत ढङ्गको अराजकता रास्वपा निकट नेता–कार्यकर्ताले मच्चाइरहेका छन्।

आज रास्वपालाई, बालेनलाई वा रविलाई प्रश्न गर्‍यो कि त्यो अपराधी भइहाल्छ, झोले भइहाल्छ, विवेकहीन गोरु भइहाल्छ उनीहरूको नजरमा। सामाजिक सञ्जालमा असहमति जनाउनेबित्तिकै उनीहरूले सहन नसकिने गरी डिजिटल आक्रमण गर्छन्। आज पीडितले “म पीडित हुँ” समेत भन्न डराउनुपर्ने, प्रश्न गर्न, असहमति जनाउन डराउनुपर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ। डिजिटल आक्रमणको सिकार हुने डरले कोही सरकारलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। यतिसम्मको अराजकता बरु हिजो थिएन। लोकतन्त्रमा असहमति जनाउनु, विरोध, आलोचना र स्वस्थ टिप्पणी/आलोचना गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो। तर त्यसमाथि लगाम लगाउने दुस्साहस प्रशस्त मात्रामा भइरहेका छन्। सरकार बिरोधिका मुख थुन्न उद्धत छ। सरकार निकट नेता कार्यकर्ताहरु संगठित डिजिटल गिरोह नै बनाएर असहमतिका आवाजहरु रोक्न,डबाउन,सक्रिय छन् । 

नेपाली समाज अराजकतारित दौडिरहेको छ। त्यसैले यो बालेनतन्त्र ओलीतन्त्र, देउवातन्त्र वा प्रचण्डतन्त्रको नयाँ स्वरूप वा फोटोकपी मात्रै हो। यिनीहरू अनुहारले, उमेरले मात्रै नयाँ हुन्। कार्यशैली त पुरानाका भन्दा झन् पुरातनवादी, प्रतिगामी र तानाशाही प्रवृत्तिकै छन्। त्यसैले फेरिएको अनुहार मात्रै हो। अन्ततः सत्ताधारीहरूसँग बन्दुक थियो, सत्ता थियो, सबैथोक थियो। तर हामी निमुखा हौँ, हामीसँग केही थिएन। लोकतन्त्रमा लुटतन्त्र किन? सर्वहारा भुइँमान्छेको आँखामा छारो हालेर कति भ्रष्टाचार गरेको? कति निरंकुश बनेको? लोकतन्त्रमा जनताको मुख थुन्न, संविधानको घाँटी निमोठ्ने अधिकार कसले दियो भनेर राज्यलाई प्रश्न गर्न सडकमा गएका थियौँ।

प्रिय योद्धाहरू, तपाईंहरूको बलिदानीलाई सामान्य ठानेर, सत्ताधारीको गोलीसँग डराएर घरमै बस्न मनले मानेन। आँखैअगाडि छट्पटाउँदै “म मरे पनि देश बाँच्नुपर्छ” भनेर बिदाइ भएको झलझली सम्झिरहेको छु। हिजो ओलीतन्त्रका विरुद्धमा सडकमा गएका हौँ। आवश्यक पर्दा फेरि पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। तर यो देशका लागि हामी छौँ। एक मुठी सास रहेसम्म लड्छौँ। जनताको अधिकारका लागि लड्न हिँडेको मान्छेलाई कुनै कुराको डर हुँदैन।भनिन्छ—अपमानको जिन्दगीभन्दा सम्मानको मृत्यु प्यारो हुन्छ।

परिवर्तनको आशा बोकेर सडकमा निस्किएका युवाहरू सडकमै ढले। उनीहरू देशका लागि हाँसीहाँसी बलिदानी दिन तयार भए। आफ्नो भविष्यभन्दा देशको भविष्य ठूलो ठानेर छातीमा गोली थापे। तर आजको परिस्थिति हेर्दा प्रश्न उठ्छ—के हामीले चाहेको परिवर्तन यही थियो?पात्र फेरिए, अनुहार फेरिए, कुर्सी फेरियो, तर कार्यशैली फेरिएन। ओलीको ठाउँमा बालेन आए, तर प्रवृत्ति फेरिएन। सत्ता फेरियो, शासक फेरिए, तर शासन गर्ने सोच फेरिएन।

जेनजीले छेडेको भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो महाअभियान आज पनि अधुरै छ। जेनजीका हत्याराहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। छानबिनका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएका छन्। दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सरकार नै आनाकानी गरिरहेको छ। राज्यले आफ्नै नागरिकको रगतको हिसाब दिन आनाकानी गर्नु केवल कमजोरी होइन—यो जेनजीको बलिदानीमाथिको धोका हो, अपमान हो र उनीहरूको सपनामाथिको निर्मम प्रहार हो।
जेनजी आन्दोलनलाई आजका शासकहरूले परिवर्तनको माध्यम होइन, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने भर्‍याङ बनाएका छन्। जुन आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्‍यो, त्यही आन्दोलनको रगतमा टेकेर सत्ता र शक्ति हासिल गर्नेहरू आज त्यही आन्दोलनका मागहरू बिर्सिरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा सहादत दिने योद्धाहरूले कुनै व्यक्तिको शासन चाहेका थिएनन्। उनीहरूले एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहेका थिए। उनीहरूले सुशासन, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहेका थिए। नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहेका थिए। उनीहरूको सपना थियो—भ्रष्टाचारमुक्त देश, समुन्नत नेपाल र सुखी नेपाली।उनीहरूको सपना थियो—विधिको शासन। उनीहरूको चाहना थियो—कानुनी राज्य। उनीहरू चाहन्थे, शक्तिशाली र सामान्य नागरिकका लागि कानुन एउटै होस्। राज्य जनताको सेवक बनोस्, मालिक होइन। सत्तामा पुग्नेहरू जनतामाथि शासन गर्न होइन, जनताको सेवा गर्न जाऊन्।
तर आज परिणाम हेर्दा के देखिन्छ?

विगतका सरकारहरूले जे गरे, त्यसकै नक्कल आजको सरकारले पनि गरिरहेको छ। प्रवृत्ति उही छ, चरित्र उही छ, सत्ता मोह उही छ। फरक यति हो—अनुहार नयाँ छन्।यदि जेनजीका हत्याराहरू खुलेआम हिँडिरहन्छन्, यदि छानबिनका प्रतिवेदनहरू दराजमै कुहिन्छन्, यदि दोषीलाई जोगाएर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गरिन्छ, यदि जनताको प्रश्नलाई अपराध ठानिन्छ भने हामीले प्रश्न गर्नैपर्छ—यो कस्तो परिवर्तन हो? यो कसको लागि आएको परिवर्तन हो?प्रीय योद्धाहरू,तपाईंहरू सडकमै ढल्नुभयो, तर तपाईंहरूको सपना मरेको छैन।

तपाईंहरूको शरीर ढल्यो, तर तपाईंहरूले उठाएको आवाज अझै जीवित छ। तपाईंहरूले बगाएको रगत सत्ता चढ्ने भर्‍याङ बन्नका लागि थिएन। तपाईंहरूको बलिदानी कुनै व्यक्ति, कुनै दल वा कुनै नेताको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि थिएन।तपाईंहरूको बलिदानी एउटा न्यायपूर्ण, भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासित नेपालको सपनाका लागि थियो। त्यसैले यो लडाइँ सकिएको छैन।जबसम्म जेनजीका हत्याराहरू कानुनी कठघरामा उभिँदैनन्,जबसम्म छानबिनका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्,जबसम्म भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य हुँदैन,जबसम्म विधिको शासन स्थापित हुँदैन,जबसम्म जनताको आवाजमाथिको दमन अन्त्य हुँदैन,र जबसम्म तपाईंहरूले देखेको नयाँ नेपालको सपना साकार हुँदैन—तबसम्म यो लडाइँ जारी रहनेछ।

सत्ता फेरिएर मात्रै परिवर्तन हुँदैन। पात्र फेरिएर मात्रै व्यवस्था सुध्रिँदैन। प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ। शासन गर्ने संस्कार बदलिनुपर्छ। जेनजीको रगतको मूल्य कुर्सी होइन—न्याय हो।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि कसैको दास भएर बाँच्न सकिन्न। लोकतन्त्रका तानाशाह, निरंकुश सामन्तीविरुद्ध अर्को लडाइँ पनि हुन्छ।त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउँदै सत्ताको सिँढी चढेर मस्ती गर्नेहरू होशियार! ओलीहरू लखेटिएको इतिहास फेरि पनि दोहोरिन्छ, हेक्का रहोस्।