गणतन्त्र दिवसकै दिन गणतन्त्रको चिरहरण,बोलेकै भरमा थुनिए जनक परियार

काठमाडौं:शुक्रबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवसको भव्य समारोह चलिरहेको थियो। मञ्चमा गणतन्त्रका गुणगान गाइँदै थिए, संविधान र लोकतन्त्रका भाषणहरू छाँटिँदै थिए। तर विडम्बना ! त्यही दिन सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठेर गणतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार गर्‍यो। एकातिर गणतन्त्रको उत्सव, अर्कोतिर बोलेकै भरमा नागरिकलाई गिरफ्तार गरेर हिरासत पुर्‍याउने काम भयो। प्रश्न उठ्छ—यो गणतन्त्र हो कि गणतन्त्रको खोल ओढेको दमनतन्त्र ?

यो लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र कानुनी राज्यको उपहास हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ग्यारेन्टी गरेको बिचार र  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक माथिको नाङ्गो हस्तक्षप हो ।रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१२ घर भएका जनक परियारले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा दलित समुदायमाथि धर्म र परम्पराको नाममा सदियौँदेखि भइरहेको विभेदप्रति आक्रोश पोख्दै "विभेद अन्त्य नभए मठ-मन्दिरमै आगो लगाइदिन्छु" भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।काठमाडौँको टोखाबाट पक्राउ परे।  मठ,मन्दिरमा आगो लगाउने घोषणा गरेका परियारलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति समेत दिइसकेको छ। परियार विरुद्ध प्रहरीले धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउनु नहुने कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्यो अभिव्यक्ति विवादास्पद थियो, त्यसमा असहमति हुन सक्छ। तर उनले सार्वजनिक रूपमा माफी मागे, आत्मआलोचना गरे, आफ्नो नियत कुनै धर्ममाथि प्रहार गर्ने नभई दलित समुदायले भोग्दै आएको पीडाको विस्फोट मात्र भएको स्पष्ट पारे। तर राज्यले त्यो सुन्न आवश्यक ठानेन। माफी मागिसकेको व्यक्तिलाई पनि अपराधीझैँ खोजीखोजी गिरफ्तार गरियो।
प्रश्न यो होइन कि उनले बोलेको कुरा सही थियो कि गलत। प्रश्न यो हो कि राज्यको संवेदनशीलता आखिर कसका लागि हो ?

मन्दिर जलाउने कुरा सुन्नासाथ आस्था संकटमा परेको देख्नेहरू, दलितले मन्दिर छोएको निहुँमा कुटिँदा किन बोल्दैनन् ? मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा अपमानित गरिँदा किन मौन बस्छन् ? धर्मको नाममा मान्छेलाई अछुत बनाइँदा किन उनीहरूको धर्म संकटमा पर्दैन ? जातका नाममा दलितको घाँटी रेटिँदा नरोउनेहरू, नवराज विकसहित ६ युवालाई भेरीमा बगाउँदा मौन बस्नेहरू, सम्झना कामी, रिन्कु सदा, इनिशा विक, रेस्मिका परियार लगायतलाई बलात्कार पछि बीभत्स हत्या हुँदा समेत  लागि एक शब्द नबोल्नेहरू आज मन्दिरको चिन्तामा आँसु बगाइरहेका छन्।

दलितको जीवनभन्दा मन्दिरको इँटा ठूलो हुने समाजलाई सभ्य समाज भन्न मिल्छ ? यदि "मन्दिर जलाउँछु" भन्नु संविधानविपरीत हो भने जातका नाममा मानिस मार्नु चाहिँ संवैधानिक हो ? संविधानको कुन धाराले दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउन छुट दिएको छ ? कुन धाराले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण हत्या गर्न पाइन्छ भनेको छ ? कुन धाराले अजित मिजारको शव वर्षौँसम्म न्याय नदिई अस्पतालमा सड्न दिनु उचित ठहर गरेको छ ? वास्तविकता के हो भने, यो देशमा दलितको रगत बग्दा धेरैको मानवता जाग्दैन, तर विशेषाधिकारमाथि प्रश्न उठ्दा उनीहरू एकाएक धर्मरक्षक बनेर निस्किन्छन्।

अझ रमाइलो त के छ भने, कुनै बेला "सिंहदरबार जलाइदिन्छु" भनेर भाषण गर्नेहरू आज राज्यसत्ताको शिखरमा छन्। त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई क्रान्तिकारी भनियो, परिवर्तनको नारा भनियो। तर आज एउटा दलित युवाले आक्रोशमा "मन्दिर जलाइदिन्छु" भन्यो भने ऊ अपराधी बनाइन्छ। एउटालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला, अर्कोलाई हिरासतको ढोका खुला ! यही हो नयाँ नेपालको विधिको शासन ?

"जान्नेलाई छान्ने" भनेर आएको निलो क्रान्तिको हालत पनि अन्ततः पुरानै देखियो। अनुहार फेरिए, झण्डा फेरिए, नारा फेरिए, तर राज्यको चरित्र फेरिएन। आज पनि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनकै अवस्था कायम छ।
गणतन्त्र दिवसमा टुँडिखेलमा झण्डा फहराउँदैमा गणतन्त्र बलियो हुँदैन। गणतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब नागरिकले डरविना बोल्न पाउँछन्, जब दलितले अपमानविना बाँच्न पाउँछन्, जब न्याय पहुँचवालाको विशेषाधिकार नभई सबैको अधिकार बन्छ। नत्र हरेक वर्ष टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा पनि गणतन्त्रको शवचाहिँ सिंहदरबारको छायाँमा लडिरहेको हुनेछ।

यो आक्रोश स्वाभाविक थियो। किनकि जुन समुदायका हातले मन्दिरका मूर्ति बनाए, जुन समुदायका सीप, कला र पसिनाले देवताका आकृतिहरू निर्माण भए, त्यही समुदायलाई सदियौँदेखि ती मूर्ति छुन नपाइने, मन्दिरभित्र पस्न नपाइने र देवताको दर्शन गर्नसमेत अयोग्य ठहर गरियो। मन्दिर बनाउने हात पवित्र तर मन्दिर छिर्न खोज्ने मान्छे अपवित्र ? आखिर यो कस्तो न्याय हो ? कस्तो धर्म हो ? कस्तो सभ्यता हो ? एउटा समुदायको श्रम स्वीकार गर्ने तर उसको मानव अस्तित्व अस्वीकार गर्ने व्यवस्था आफैँमा विभेद, अन्याय र अमानवीयताको पराकाष्ठा होइन र ?

यही ऐतिहासिक अपमान, बहिष्कार र उत्पीडनको पीडाबाट जन्मिएको आक्रोशलाई नबुझी केवल एउटा अभिव्यक्तिलाई समातेर अपराधीकरण गर्नु समस्याको समाधान होइन, बरु सदियौँदेखिको अन्यायलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो।

सरकार कोठा खाली छ ? को ४२ दिन बित्यो राज्य बेखबर 

यति मात्र होइन, देशको राजधानी काठमाडौंमै आज पनि दलित समुदायले सम्मानपूर्वक बस्नका लागि कोठा पाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ। कोठा खोज्न जाँदा सबैभन्दा पहिले योग्यता, पेशा वा आर्थिक अवस्था होइन, जात सोधिन्छ। जात खुलेपछि घरबेटीको व्यवहार फेरिन्छ। कतिपयले सिधै कोठा दिन अस्वीकार गर्छन्, कतिपयले सुरुमा कोठा दिए पनि पछि जात थाहा पाएपछि विभिन्न बहानामा निकाल्ने प्रयास गर्छन्। प्रश्न उठ्छ—२१औँ शताब्दीको नेपालमा नागरिकले अझै पनि आफ्नो जात लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था किन छ ?

यही अमानवीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै दिपा नेपाली काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा ४२ दिनदेखि धर्नामा छिन्। उनको प्रश्न सामान्य प्रश्न होइन, यो राज्य व्यवस्था, संविधान, लोकतन्त्र र सिंहदरबारमाथि नै ठाडो चुनौती हो। उनी सोध्छिन्—"सरकार, कोठा खाली छ ? तिमी मान्छे कहिले बन्ने ? यो सहर सबैको कहिले बन्छ ?" वास्तवमा यो प्रश्न केवल घरबेटीलाई सोधिएको होइन, यो प्रश्न सिंहदरबारलाई सोधिएको हो। यो प्रश्न लोकतन्त्रको छातीमा राखिएको ऐना हो। संविधानमा समानताको गफ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकारको भाषण गर्ने र हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउने शासकहरूलाई सोधिएको प्रश्न हो—यदि राजधानीमै दलितले जातका कारण कोठा पाउँदैन भने तिम्रो लोकतन्त्र कहाँ छ ?

यदि नागरिकले आफ्नो थर र जात लुकाएर बस्नुपर्छ भने तिम्रो संविधानको अर्थ के हो ? सबैभन्दा पीडादायी कुरा त के छ भने राज्यलाई धर्मको चिन्ता छ, तर मानवताको चिन्ता छैन। मन्दिरको सुरक्षाका लागि राज्य तुरुन्त जाग्छ, तर दलितको आत्मसम्मानमाथि दैनिक आक्रमण हुँदा राज्य बहिरो बन्छ। धार्मिक आस्थामाथि प्रश्न उठ्दा सरकार, प्रहरी र प्रशासन सबै सक्रिय हुन्छन्, तर जातका नाममा मान्छे अपमानित हुँदा, कोठा नपाउँदा, कुटिँदा, मारिँदा र बहिष्कृत हुँदा राज्यको संवेदनशीलता कहाँ हराउँछ ?

आखिर मन्दिर ठूलो कि मान्छे ठूलो ? धर्म ठूलो कि मानवता ठूलो ? यदि एउटा नागरिकले राजधानीमै सम्मानपूर्वक डेरा पाउन सक्दैन भने त्यो केवल दलित समुदायको अपमान होइन, त्यो सिंगो राज्यको नैतिक दिवालियापनको प्रमाण हो। दिपा नेपालीले माइतीघरबाट सोधिरहेको "तिमी मान्छे कहिले बन्ने ?" भन्ने प्रश्न वास्तवमा केही घरबेटीलाई मात्र होइन, सदियौँदेखि जातका नाममा अर्को मान्छेलाई तल्लो दर्जाको ठान्ने मानसिकतालाई सोधिएको प्रश्न हो। र जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर व्यवहारमा दिइँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र समानताका भाषणहरू केवल खोक्रा नारामा सीमित रहनेछन्।