कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दै सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान,सरकारले गोजीका मान्छेलाई दिन्छ नियुक्ति

काठमाडौं :सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र बौद्धिक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एक प्राज्ञिक संस्था हो। तर विडम्बना, यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना कालदेखि नै राजनीतिक दलहरूको दाउपेचको अडा बनेको छ।

विशुद्ध रूपमा भाषा, कला, संस्कृति र बौद्धिक क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापना भएको यस संस्थाको नेतृत्व चयनमा योग्यता, क्षमता, दक्षता र योगदानको मूल्याङ्कन हुँदैन। प्रदेश सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन्छ। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र बौद्धिक क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा कुनै योगदान नगरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा नियुक्ति दिइन्छ। वर्षौंदेखि यही क्षेत्रमा योगदान गरेका, कलम चलाइरहेका स्रष्टा र सर्जकलाई ओझेलमा पारिन्छ। अझ रोचक विषय त के छ भने जसको सरकार भयो, त्यही दल निकट व्यक्तिलाई कुलपति र उपकुलपति बनाइन्छ।

वर्षौंदेखि राजनीतिको अखडा बनाइएको सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यस वर्ष पनि पदाधिकारी नियुक्ति पुरानै शैलीमा भयो। केही दिनअघि मात्रै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलबीचको भागबण्डाअनुसार पदाधिकारी नियुक्त भए। यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पनि कांग्रेस र एमालेले भागबण्डा गरे। मुख्यमन्त्री शाह र एमाले संसदीय दलका नेता रावलबीचको सहमतिअनुसार कुलपति एमालेको भागमा पर्यो भने उपकुलपति र सदस्य सचिव कांग्रेसको भागमा परे।

कुलपतिमा कञ्चनपुर बस्ने रामचन्द्र नेपाल नियुक्त भए। उपकुलपतिमा कांग्रेसको कोटाबाट सरस्वती दाहाल नियुक्त भइन्।
यस्तै, प्रतिष्ठानको परिषद् सदस्य सचिवमा कांग्रेसकै सुरतबहादुर रावत ‘डोटेली कान्छा’ नियुक्त भए। विष्णुभक्त खैर र कृष्णा सिराडीलाई प्रतिष्ठानको परिषद् सदस्य बनाइयो। सरकारले सुरुमा २२ जनालाई प्राज्ञसभा सदस्यको नियुक्ति दियो। उनीहरूमध्येबाट पदाधिकारी र परिषद् सदस्य छानिएको बुझिएको छ।

तर यसपटक रोचक के भयो भने पदाधिकारी नियुक्त भएका कतिपयले नियुक्ति फिर्ता लिए। वर्षौंदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदै आएको राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने र सधैं सरकार सम्बद्ध दलले आफ्ना गोजीका व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै असहमति जनाउँदै नियुक्ति फिर्ता लिए। सुदूरपश्चिमको भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा कुनै योगदान नगरेकालाई खल्तीबाट टिपेर पदाधिकारी बनाइएकाले नियुक्ति फिर्ता लिएको उनीहरूको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिमका स्रष्टाका अनुसार सुरुमा बनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन स्रष्टामैत्री थिएन। लामो समयसम्म स्रष्टाहरूले आन्दोलन गरेपछि ऐन संशोधन गरिएको थियो।नयाँ ऐनअनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा दुई विज्ञसहितको सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिले कार्यविधि बनाई दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो ऐनको धज्जी उडाउँदै यसको खिलापमा प्रदेश सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि सरकारले नियुक्ति दिएका व्यक्तिहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्।

उसो त कमल शाह नेतृत्वको सरकार ढल्ने हल्लाका बीच सामाजिक विकास मन्त्रालयको सर्भर डाउन गरी रातारात नाम मात्रको सिफारिस समिति बनाएर गुपचुप रूपमा नियुक्ति दिइएको आरोप समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमाथि लागेको छ। स्रोतको दाबीअनुसार कार्यविधि समेत नबनाई मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो पार्टीभित्र पनि गुटका व्यक्तिहरूलाई टिपेर नियुक्ति दिएको बताइएको छ।

अझ रोचक विषय त के छ भने कुलपति नियुक्त भएका रामचन्द्र नेपाल झापाका हुन् भने उपकुलपति सरस्वती दाहाल पर्वतकी हुन्, जसले केही समयअघि मात्रै महेन्द्रनगर बसाइँ सरेका हुन्। लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे ज्ञान भएका तथा यही क्षेत्रमा योगदान गरेका स्रष्टाहरूले नियुक्त भएका कुलपति र उपकुलपतिलाई सुदूरपश्चिमको भाषा, साहित्य, संस्कृति र संगीतबारे सामान्य ज्ञान समेत नभएको आरोप लगाएका छन्।

केवल राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक भागबण्डा गरेर मुख्यमन्त्री कमल शाह, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल र मेघराज खड्काले आफ्ना खल्तीका मान्छे नियुक्त गरेको आरोपसहित चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यतिबेला भाषा, कला र साहित्यको संरक्षणका लागि स्थापना भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक खेलमैदान बनाएको भन्दै यो नियुक्तिमा एमाले–कांग्रेस निकट स्रष्टाहरूले समेत विरोध जनाएका छन्। यो प्रतिष्ठानले सुदूरको वाङ्मय र सुदूरका स्रष्टाको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ।

अहिलेसम्म प्रज्ञा परिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका रामप्रसाद अवस्थी, र देवेन्द्रप्रसाद भट्टले नियुक्ति फिर्ता लिएका छन्।‘ सुदूरपश्चिमको कला, संस्कृति र भाषाको संरक्षणका लागि सुदूरपश्चिमकै स्रष्टालाई स्थान दिने भनेर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारले ऐनविपरीत मनोमानी ढंगले नियुक्ति दिएको’ नियुक्ति फिर्ता लिनेहरूको दाबी छ।सुदूरपश्चिमको कला, भाषा र साहित्यमा कुनै योगदान नभएका, भाषा पनि बोल्न नजान्नेलाई पदाधिकारी बनाइएको भन्दै देवेन्द्र भट्टले असहमतिसहित नियुक्ति फिर्ता लिएका छन्। लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक भागबण्डा र अवसरवादले राज्यका अनेकौं संरचनाहरूलाई कमजोर बनाइरहेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमको भाषा, कला, साहित्य र संगीत क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक दाउपेचको माध्यम बनाएको आरोप उनले लगाएका छन्।

योग्यताको स्थान सम्बन्धले, क्षमताको स्थान पहुँचले र प्राज्ञिकताको स्थान राजनीतिक निष्ठाले ओगट्न थालेको भट्टको टिप्पणी छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन यसैका विरुद्ध भएको तर प्रदेश सरकारले भने पुरानै प्रवृत्तिलाई बढावा दिएकोप्रति भट्टले गम्भीर असहमति जनाएका छन्। भट्टले नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय व्यक्तिगत लाभ–हानिको हिसाबले नभई भावी पुस्ताले प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइन, ज्ञान, अनुसन्धान र सिर्जनाको पवित्र थलोका रूपमा देख्न सकून् भन्ने अपेक्षासहित गरिएको आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।

साहित्य, कला, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा अनुसन्धानका लागि स्थापित प्राज्ञिक संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष र बौद्धिक केन्द्रका रूपमा रहनुपर्ने साहित्यकार तथा गीतकार राजेन्द्र शाह ‘बीपी’को भनाइ छ। नेपालीयताको मानक समेत रहेको सुदूरपश्चिमको भाषा, साहित्य, संगीत, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन, उन्नयन र विकासका लागि दलीय हस्तक्षेपभन्दा माथिको एउटा सर्वमान्य, सर्वस्वीकार्य र उच्चकोटीको प्रतिष्ठित प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाऔँ भनेर लामो समयदेखि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको भए पनि दलीय छायाबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान मुक्त हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

प्रज्ञा एवं प्राज्ञ शब्दको अर्थ, गरिमा र स्तर नबुझी आफ्ना नजिकका मानिसलाई गुन लगाउन अति गोप्य रूपमा सिफारिस समिति बनाउने अनि अतिगोप्य रूपमै प्राज्ञ एवं पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नै आजको आवश्यकता रहेको शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्। यता, यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलसँग बुझ्दा अनावश्यक विवादित बनाईएको भन्दै प्रतिक्रिया नदिने बताए।प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आफू यो विषयमा नबोल्ने जिकिर गरेका रावलले भने,यो विवाद नै होइन,बिरोध गर्नेले गर्दैगर्छन्,तपाइँ रेकर्ड गर्ने होला म बोल्दिन,यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन" यति भन्दै रावले फोन काटे,सुरुवातीमै यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएका रावलले त्यसपछि पटक-पटक फोन गर्दा उठाएनन्।

 एउटा राजनीति दलको प्रदेशको प्रदेशको संसदीय दलको  नेतृत्व गरिरहेका रावलले सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्नको सञ्चारकर्मीले जवाफ लिन खोज्दा अटेरी गरेको विषयले उनको नियत माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।उनी जनताका प्रश्न प्रती गैरजिम्मेवार छन् भन्ने विषय घाम झै छर्लङ्ग भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो सार्वजनिक संस्थामा भएको नियुक्तिमाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशको प्रमुख राजनीतिक दलको संसदीय नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन्। विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्नु र निरन्तर सम्पर्क प्रयासका बाबजुद उपलब्ध नहुनुले नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई झन् बल पुर्‍याएको टिप्पणी स्रष्टा तथा सरोकारवालाहरूको छ।

यता मुख्य मन्त्री कमल बहादुर शाह र सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काको भने फोन सम्पर्क हुन सकेन।