बाजुरामा समावेशीताको खोक्रो नारा,पितृसत्तात्मक व्यवहार,कागजमै सीमित महिला अधिकार

काठमाडौ : नेपालको संविधानले महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानको आत्मा हो। तर प्रश्न उठ्छ—के यो व्यवस्था व्यवहारमा पनि लागू भइरहेको छ ? बाजुराको राजनीतिक यथार्थ हेर्दा संविधानका अक्षरहरू कागजमै सीमित देखिन्छन्।

संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै राज्यका सबै संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यस्तै धारा १८ ले समानताको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ।  राजनीतिक दलका नेताहरू भाषणमा समावेशीताको चर्चा गर्छन्, तर व्यवहारमा महिलालाई नेतृत्व तहसम्म पुर्‍याउने इच्छाशक्ति देखिँदैन। कानुनी र संवैधानिक बाध्यताबाहेक महिलाको सहभागिता बढाउन दलहरू गम्भीर देखिँदैनन्, जसले पितृसत्तात्मक सोच अझै गहिरो रहेको संकेत गर्छ।

जहाँ  २०४८ साल यताका कुनै पनि निर्वाचनमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार महिला छैनन् : 

कागजमा हेर्दा नेपाल समावेशी लोकतन्त्रको उत्कृष्ट उदाहरण जस्तो देखिन्छ। तर व्यवहारमा पुग्दा, विशेषतः बाजुराजस्ता दुर्गम जिल्लामा, संविधानका यी प्रगतिशील व्यवस्था केवल दस्तावेजमै सीमित बनेका छन्। बाजुरामा २०४८ सालयता एक जना पनि महिला राष्ट्रिय सभा,प्रतिनिधि सभा तर्फको प्रत्यक्ष उम्मेदवार समेत बनेको देखिदैन। हाल समानुपातिकबाट प्रदेश सभा सांसद जुना दानी बाहेक हाल सम्म प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचनमा कसैले भाग लिएको देखिदैन । २०४८ साल यता भएका कुनै पनि निर्वाचनमा बाजुराबाट कुनै पनि निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ एक जना पनि महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिएर कुनै दलले उम्मेदवार बनाएको छैन ।  

राजनीतिक दलका नेताहरू मञ्चमा उभिएर समावेशीताको प्रशंसा गर्छन्, महिलाको भूमिका अपरिहार्य भएको भाषण दिन्छन्। तर जब व्यवहारमा महिला नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने समय आउँछ, त्यही समावेशीता औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। कानुनी र संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्नका लागि मात्र महिलालाई सहभागी गराइन्छ, तर निर्णय तहमा पुर्‍याउने इच्छाशक्ति भने उनीहरूमा नरहेको तथ्यले देखाउन्छ । 

महिला राष्ट्रिय राजनीमा प्रवेश नगर्नु दु:खद विषय हो। नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री बनिसकिन्,राष्ट्रपति समेत महिला भैसकेकी छन् ।सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश समेत महिला बनिसकेकी छन् । संघीय संसदको सभामुख,महिला मन्त्री जस्ता राजकीय पदमा थुप्रै महिलाले राजकीय जिम्मेवारी समालिसकेका  छन् । तर बाजुराका महिलाहरू अहिले सम्म संघीय संसदको सांसद,वा प्रत्यक्षबाट प्रदेश सभा सांसद समेत बन्न सकेका छैनन् । राजकीय जिम्मेवारी त टाढाको विषय भयो।राष्ट्रिय राजनीतिमा बाजुराका महिलाको कमजोर उपस्तिथि निकै दु:खद विषय रहेको जानकारहरु बताउन्छन् । 

स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा मात्रै सिमित महिलाहरू ६९ वडामा एउटा पनि छैनन् वडा अध्यक्ष : 

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूपमा देखिए पनि नेतृत्व र निर्णायक भूमिकामा महिला अझै पछाडि छन्। राजनीतिक दलका केन्द्रीय समिति, जिल्ला कार्यसमिति, निर्वाचन टिकट वितरण, नीति निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ। बाजुरामा त झनै महिला सहभागिता “कोटा पूरा गर्नका लागि मात्र” सीमित गरिएको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति र सक्रियता शुन्य देखिएको बाजुरामा संघीयतापछिका दुई स्थानीय निर्वाचनलाई नियाल्दा स्थानीय तहमा समेत पुरुष नै अगाडी छन् । महिलाहरु केबल संबैधानिक बाध्यता अनुसार जिम्मेवारीमा सिमित रहेको देखिन्छ । २०७४  को निर्वाचनमा जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तह र ६९ वटा वडामा पालिकाहरुमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा सिमित रहेका महिला जनप्रतिनिधिहरु ६९ वटा वडामा एक जना पनि वडा अध्यक्ष छैनन् । २०७९ को निर्वाचनमा आइपुग्दा पनि २०७४ कै जस्तै उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा सिमित देखिए बाजुराका महिलाहरु ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत १ जना पनि प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार उठेनन् । अब प्रश्न उठ्छ के बाजुराका महिलाहरु प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन लड्न वा पालिका प्रमुखका लागि योग्य नभएका हुन् वा नचाहेका की ? कि चाँहादा पनि उनीहरूले टिकट पाएनन् ?किन बाजुरामा पुरुषहरु मात्रै प्रमुख भुमिकामा छन् ? यी प्रश्नहरु उठिरहदा महिलाहरु योग्य नभएका होइनन्,क्षमतामा अयोग्य होइनन् तर पुरुषहरुको पृतिसत्तात्मक चिन्तनका अगाडी उनीहरूको चाहानाले,क्षमताले र योग्यताले उपाध्यक्ष,उपप्रमुख र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकमै चित्त बुझाउन बाध्य छन् । 

६३.३ प्रतिशत महिला  साक्षर तर राजनीतिमा कमजोर उपस्थिति : 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बाजुराको कुल जनसंख्या १ लाख ३८ हजार ५ सय २३ छ । जसमा  महिलाको संख्या ७१ हजार ४ सय ५३ र पुरुषको संख्या ६७ हजार ७० छ । कुल  जनसंख्याको ७१.२ प्रतिशत साक्षर दर रहेको बाजुरामा ७९.८ प्रतिशत पुरुषको साक्षर दर छ भने ६३.३ प्रतिशत महिलाको साक्षर दर छ ।   यो तथ्यांकले पनि प्रष्ट पार्छ कि बाजुरामा  महिलाहरु अयोग्य भएर,असक्षम भए,नचाहेर राजनीतिमा प्रमुख भूमिका नदेखिएका होइनन् उनीहरूलाई पुरुषहरुले जबरजस्त पछि पारेका हुन् । 

राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरु भन्छन् " क्षमता योग्यता र चाहाना नभएको होईन,पृतिसत्तात्मक चिन्तन हाबी भयो":  

बाजुरामा हाल सम्म भएका निर्वाचनमा महिलाहरु प्रत्यक्ष उम्मेदवार नबन्नु र राजकीय जिम्मेवारीमा महिलाहरुको कमजोर उपस्तिथि नहुनुको पहिलो कारण महिलाहरुले नै आट नगरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सांसद जुना दानी बताउन्छिन् । लामो समय देखि राजनीतिमा सक्रिय दानी क्षमता योग्यता,चाहाना सबै हुँदा पनि टिकट वितरणमा समेत पुरुषलाई मात्रै टिकट दिने परमपरा जस्तै भैसकेको दानीको बुझाई छ । सांसद दानी भन्छिन् " प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार महिला किन हुदैनन्? भन्दै गर्दा बाजुरामा महिलाहरुको प्रत्यक्ष लड्ने क्षमता,योग्यता छैन,महिलाहरु बन्न सक्दैनन् भन्ने होईन तर महिलाहरुका केही बाध्यता छन्,।

प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन खर्चिलो हुने हुँदा आट गर्दैनन्,समानुपातिक कोटा भएकाले त्यहीँबाट सांसद बन्न महिलाहरु सजिलो ठान्छन् । अर्को कुरा प्रत्यक्ष तर्फ लड्दा टिकट पुरुषले नै पाउन्छन् महिलालाई दिदैनन् भन्ने कुरामा ढुक्क भएर पनि आट गर्दैनन् " बाजुरामा हालसम्म प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा  प्रत्यक्ष तर्फ लड्ने आँट कसैले नगर्नु महिलाहरुको नै कमजोरी रहेको बताउदै उनले गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखका लागि लड्ने चाहाना राख्दा पनि जबरजस्त पुरुषहरुले नै टिकट लिने र दिने गरेको सांसद दानीको भनाई छ । 

बाजुरामा क्षमता र योग्यताले महिलाहरु पुरुष जस्तै योग्य र सक्षम हुँदा पनि पृतिसत्तात्मक चिन्तनबाट बाजुराका पुरुषहरु पूर्ण रुपमा मुक्त हुन नसकेको बुझाई बडीमालिका क्याम्पस फालासैनकी उप-प्राध्यापक तपेश्वरी  ढुङ्गाना (जेशी)को छ। राजनितिमा मात्रै होइन विश्वविद्यालयका नियुक्त भएका विभागिय प्रमुखहरु, समेत पुरुषहरुलाई मात्रै प्रथामिकतामा राख्ने गरेको जोशीले बताइन् । 

उप-प्राध्यापक जोशी भन्छिन्,“महिलासँग क्षमता छैन भन्ने बाहाना अब टिक्दैन। कक्षाकोठामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने, नेतृत्व गर्ने विद्यार्थीमध्ये महिलाको संख्या उल्लेखनीय छ। तर राजनीतिक दलहरू महिलालाई बौद्धिक क्षमता होइन, संख्याले मात्र हेर्छन्। संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा उतार्न नचाहनु नै मूल समस्या हो।पृतीसत्तात्मक चिन्तनको उपज हो ”

भाषणमा आदर्श र समाबेशिताका कुरा गर्ने पुरुषहरु अन्ततः हरेक क्षेत्रमा महिलालाई अघि बढाउन तयार नभएको अनुभुती गरेको उनले बताईन् । राजनीतिमा मात्रै नभई हरेक निकायमा महिलाहरुलाई सहायक पदमा राखेर पुरुष प्रमुख हुने प्रवृत्ति बाजुरामा हाबी भएको उनको भनाई छ । “गाउँमा सानो खानेपानीको उपभोक्ता समिति गठनमा समेत पुरुषहरु हाबी हुन्छन्,राजनीतिमा त टाढाको विषय हो,विद्यालय व्यवस्थापन समिति होस् वा अन्य कुनै निकायमा पुरुषहरु नै प्रमुखको भूमिकामा रहन खोज्छन्,राजनीतिमा पनि महिला लक्षित संघ संगठन बाहेक महिलाहरु प्रमुख भूमिकामा छैनन् । महिलामा क्षमता,योग्यता नभएर होईन,उपेक्षा गरिन्छ,महिलाहरु सक्दैनन् भन्ने पुरुषहरुको पृतीसत्तात्मक चिन्तन हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ ” जोशीले् थपिन्   

लामो समय देखी समाजसेवा र राजनीतिमा सक्रिय नेपाली कांग्रेसकी नेतृ रिता शाही बाजुरामा राजनीति दलले संविधानको नै ठाडो उलंघन हुने गरी महिलाहरू राजनीतिमा जबरजस्त पछि पार्ने र र पुरुषहरु हाबी हुने प्रवृत्ति दोहोर्‍याउदै आएको बताउन्छिन् । यस अघि बुढीगंगा नगरपालिकाको उपमेयरमा समेत चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिसकेकी शाही संविधानले राजनीतिमा महिलाहरुको पहुँच सुनिश्चित गरेको भएपनी व्यवहारमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आम निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचन तथा पार्टी संरचनामा महिलालाई अझै पनि “समानुपातिक सूची” वा “उप–पद” मै सीमित गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहेको शाहीको भनाई छ ।

यसको मुख्य कारणहरू पितृसत्तात्मक राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्वप्रति पुरुषकेन्द्रित सोच, महिलालाई निर्णय क्षमताभन्दा प्रतिनिधित्वको साधन मात्र ठान्ने प्रवृत्ति, र संवैधानिक व्यवस्थालाई न्यूनतम पालना गरेर औपचारिकता पूरा गर्ने दलगत मानसिकता रहेको उनले बताइन्  कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले महिलाको हक निरन्तर कुण्ठित भैइरहेको बताउदै  महिलालाई उप–प्रमुख, उप–सभापति वा समानुपातिक सूचीमा मात्र सीमित गर्नु भनेको संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउनु सरह रहेको शाहीको भनाई छ ।

उनले भनिन् " महिलालाई चुनाव जित्न नसक्ने कमजोर पात्रको रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति गलत हाे। दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेतृत्वदायी भूमिकासहित अघि सार्न नसक्नु दुखद हाे, महिलाले अधिकार ‘माग्ने’ होइन, संविधानले दिएको अधिकार ‘कार्यान्वयन गराउने’ चरणमा जानुपर्छ"  राजनीतिक दलहरू यदि साँच्चै लोकतान्त्रिक र समावेशी हुन चाहन्छन् भने, महिलालाई केवल प्रतिनिधित्वको कोटामा होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुर्याईनु पर्नेमा शाहीको जोड छ । नत्र  संविधानमा लेखिएको समानताको व्यवस्था कागजमै सीमित भई व्यवहारमा महिलामाथिको संरचनागत विभेद यथावत् रहने शाहीको बुझाई छ।

यस्तै हाल बुढीगंगा नगरपालिकाको उपप्रमुख माया खड्का कुँवर पनि पृतिसत्तात्मक चिन्तन र पुरुषकेन्द्रित राजनीतिको उपज रहेको दाबी गर्छिन् ।महिलाहरु पालिका प्रमुख र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारका लागि योग्य,सक्षम,अब्बल हुँदा पनि टिकट वितरणमा पुरषकेन्द्रीत राजनीति हाबी हुँदै आएको उपमेयर कुँवरको भनाई छ । हाल उपमेयर रहेकी कुँवर कतिपय स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख हाबी भएर उपप्रमुखलाई केबल नामको मात्रै उपप्रमुखमा रुपमा समिति राख्न खोज्ने प्रवृत्ति कतिपयमा पालिकामा भेटिएको उनको भनाई छ ।

 
“निर्वाचित भएर आएपछि पनि महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिन्छ। पालिका प्रमुखहरु कतिपय निर्णय उपप्रमुखलाई नसोधेरै पनि गर्नुहुन्छ,उपप्रमुखले कार्यपालिकामा लिएको जनतामुखी प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गर्छन्,सबै प्रमुखहरु यस्तो हुनुहुन्न तर कतिपय पालिकामा यो समस्या देखिन्छ" उपमेयर कुँवरले सुनाईन्  भन्छिन्,संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उपमेयर कुँवरले महिलालाई प्रतिनिधित्व मात्र होइन, निर्णय गर्ने अधिकारको लडाइँ लड्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

यी अभिव्यक्तिहरूले देखाउँछन् कि महिलाको राजनीतिक सहभागिता केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, संरचनागत र सोचगत समस्या हो। शिक्षा, दल, नागरिक समाज र निर्वाचित नेतृत्व—सबै क्षेत्रका महिलाहरूले एउटै कुरा औँल्याइरहेका छन्: समावेशीता व्यवहारमा लागू नगरी संविधानको मर्म पूरा हुँदैन।
 यो विभेद उपभोक्ता,समिति,गाउँ टोल सुधार समिति,बिद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मात्रै सिमित छैन।समाजको नेतृत्व गर्ने तहसम्मै घाम झै छर्लङ्ग देखिन्छ । जसका कारण बाजुरामा राजनीतिमा महिलाहरु संबैधानिक कोटामा मात्रै सिमित देखिन्छन् ।

पितृसत्तात्मक सोच नै मुख्य बाधक

कुनै बेला महिलालाई चुलो–चौकोमा कैद गरियो, विशेषगरी दुर्गम बाजुरामा उनीहरूलाई अशिक्षित राखियो। “छोरी अर्काको घर जाने हुन्” भन्ने पितृसत्तात्मक सोचले पुस्तौँसम्म महिलाको भविष्य कुण्ठित गरियो। तर समय फेरिएको छ—आज बाजुराकी महिलाहरू शिक्षित छन्, सचेत छन् र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तथा योग्यता राख्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा उनीहरूको उपस्थितिलाई अझै संविधान र कानुनको बाध्यतामा सीमित गरिएको छ। क्षमता होइन, कोटा मात्र देखिने यो प्रवृत्ति महिलामाथिको संरचनागत विभेद हो। समावेशीताको खोक्रो भाषण गर्ने नेताहरू व्यवहारमा भने महिलालाई निर्णयको केन्द्रमा पुग्न नदिने पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन्।

महिलाको राजनीतिक सहभागितामा सबैभन्दा ठूलो बाधक पितृसत्तात्मक चिन्तन हो। अझै पनि नेतृत्व ‘पुरुषकै क्षेत्र’ भन्ने सोच दलभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। महिलालाई सहयोगी भूमिका, सहायक पद वा औपचारिक उपस्थिति दिन सहज मानिन्छ, तर नेतृत्व सुम्पन हिच्किचाहट देखिन्छ। भाषणमा महिला सशक्तीकरणको कुरा गर्ने नेताहरू व्यवहारमा भने महिलालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्छन्। यसले समावेशीताको नारा खोक्रो सावित भएको छ। संविधानको भावना विपरीत यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधार कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

राजनीति दलमा पनि संबैधानिक बाध्यता अनुसार मात्रै प्रतिनिधित्व,प्रमुख भुमिकामा पुरुषकै बर्चस्व : 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि दलहरूलाई समावेशी संरचना अनिवार्य गरेको छ। तर ऐन र संविधानको भावनालाई आत्मसात् गर्नेभन्दा पनि कानुन उल्लंघन नहोस् भन्ने डरका कारण मात्रै महिलालाई अघि सारिएको देखिन्छ। यसले संविधान र कानुनको मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। बाजुरामा कुनै पनि दलले अहिलेसम्म एक जना महिलालाई  प्रमुख जिम्मेवारी दिएका छैनन् ।प्रमुख दुई राजनीति दल एमाले कांग्रेसको जिल्ला कमिटी अध्यक्षमा अहिलेसम्म महिला भएका छैनन् । जिल्ला कमिटीमा त झन पुरुषहरुकै बर्चस्व छ ।

कुनै पनि राजनीति दलको जिल्ला कमिटीका पधातीकारीहरु हेर्दा महिलाहरुलाई केबल बाध्यताबस समेटेको देखिन्छ। बाँकी अधिकांश पुरुषहरु नै हुन्छन् । नेतृत्व चयन गर्दा महिलाको ३३ प्रतिशत संबैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दै संविधानको नै ध्वज्जी उडाउदै नेतृत्व चयन गर्दै आएका छन् । यसरी महिलाहरूलाई हरेक ठाउँबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पछि पारेर पुरुषहरु नै प्रमुख भूमिकामा देखिन्छन् झट्ट हेर्दा पनि समग्र जिल्लाको सन्दर्भमा महिलाहरुको राजनीतिमा उपस्थिति र प्रतिनिधि हेर्दा पुरुषकेन्द्रित र महिलाहरुलाई सोझै उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । नागरिक समाजका अगुवा र अधिकारकर्मीको भनाई छ । 

उसो त राजतिमिन महिला पनि संगठन निर्माणमा पुरुष जत्तिकै खटिन्छन् । निर्वाचन आँउदा प्रचार प्रसारमा दिनरात नभनी पार्टी जिताउन सक्रिय हुनछन् । तर व्यवाहारमा पुरुषहरुले महिलालाई केबल भोटरमा सिमित गरेका देखिन्छ ।   बाजुरामा राजनीति दलहरूले  कानुनी कोटा पूरा गरेर दलहरूले आफ्नो दायित्व सकिएको ठान्छन्, तर यो वास्तविक सशक्तीकरण होईन ”समावेशीताको कुरा चुनाव र मञ्चमा मात्रै हुन्छ। निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्दा भने महिला अझै विश्वासयोग्य ठानिँदैनन्, यो खुला पितृसत्तात्मक सोच नभएर के हो ? एक गैरसरकारी  संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा गरेको तर्क हो यो !

बाजुराका महिलाका लागि संविधान कागजमै सीमित

संविधान देशभर समान रूपमा लागू हुने दस्तावेज हो। तर बाजुराका महिलाका लागि भने संविधानका अधिकारहरू अझै पनि कागजमै सीमित छन्। राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि, निर्णय तहमा पहुँच दिलाउनेतर्फ खासै चाँसो दिएको देखिँदैन। स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म महिलाको उपस्थिति देखिए पनि उनीहरूका आवाज नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा सुन्ने वातावरण बनाइएको छैन। यसले महिलाको राजनीतिक सहभागिता मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

के भन्छन् ?नागरिक अगुवाहरु 

बाजुरामा महिलाहरु आरक्षणमा मात्रै सिमित हुँदै आएको नेपाल पत्रकार संघ बाजुराका संस्थापक सभापति दयाराम पण्डितले बताए । अधिकार मागेर होइन खोस्र लिने बिषय रहेको बताउदै बाजुरामा राजनिति दलले महिलाहरुलाई अवसरबाट बञ्चित गराउदै आएको जिल्लामा लामो समय देखी पत्रकारिता गर्दै आएका उनको अनुभव छ । प्रायजसो महिलाहरु समेत पुरुषसंग प्रतिस्पर्धा गर्न छोडेर आरक्षणकै पछि दौडधुप गर्ने गरेको पनि नको भनाई छ । 

“महिलाको राजनीतिक सहभागिता कमजोर हुनु महिलाको असक्षमता होइन, पुरुष नेतृत्वको अनिच्छा हो। संविधानले ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा पनि दलहरू महिलालाई निर्णय तहमा पुर्‍याउन चाहँदैनन्। कानुनी बाध्यता पूरा गरेर कर्तव्य सकिएको ठान्नु लोकतन्त्रको उपहास हो। जबसम्म पितृसत्तात्मक सोचले राजनीतिक दलहरू चलाउँछ, तबसम्म समावेशीता नारामा सीमित रहन्छ।”एक महिला अधिकाकर्मीले भनिन् 

संविधान र कानुनले बाटो देखाइदिए पनि व्यवहार परिवर्तन नहुन्जेल वास्तविक समावेशीता सम्भव हुँदैन। पुरुष नेतृत्वको इच्छाशक्ति बिना मात्र होइन, महिलाहरू आफैँ पनि संगठित रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ। राजनीतिक दलभित्र आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउने, नेतृत्व दाबी गर्ने र पितृसत्तात्मक सोचलाई चुनौती दिने समय आएको छ।

समावेशीता कुनै दया वा बाध्यता होइन, न त यो कुनै समावेशीता केवल कानुनी बाध्यता होइन, लोकतन्त्रको आधार हो। जबसम्म राजनीतिक दलहरूले संविधानको अक्षर मात्र होइन, भावना पनि आत्मसात् गर्दैनन्, महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न चाहँदैनन्,तबसम्म महिलाको राजनीतिक सहभागिता नारामै सीमित रहनेछ। अब प्रश्न महिलाको क्षमता होइन, राजनीतिक दलको सोच र इच्छाशक्तिको हो।पितृसत्तात्मक मानसिकताको हो।

माघको कठाङ्ग्रिदो जाडोमा पनि देशभर राजनीति सरगर्मी बढेको छ। देश २१ फागुनलाई तय चुनावमा होमिएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वमा चुनावी चटारो बढिरहँदा नयाँ पुराना सबै पार्टी पंक्तिमा लैंगिक समावेशीता भने न त संख्या, न भूमिका – दुवै दृष्टिले देशभर निकै कमजोर देखिएको छ । एमाले होस् या कांग्रेस, यी मूलधार भनिएका पुराना पार्टीका केन्द्रमा अधिकांशजसो पुरुष अनुहार नै देखिन्छन् । केन्द्रिय कमिटिमा समेत पुरुषहरुकै बरर्चश्व देखिन्छ । नयाँ भनिएकै रास्वपामा समेत पुरुषहरु नै हाबी देखिदा पुरानै राजनीतिक संस्कारबाट अघि बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

संबैधानिक प्रवधान अनुसार  ‘३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनु पर्ने भएपनि  पदाधिकारी जस्ता निर्णायक तहमा पुराना अनि नयाँ दलहरुले महिलालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन र जिताउन दलहरूले कन्जुस्याइँ गर्दै आएको प्रष्ट देखिन्छ । केही समय अगाडी सम्पन्न नेपाली कांग्रेसाके दोस्रो बिशेष महाधिवेशन र नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको निर्वाचित पधातिकारीको लिष्टले पनि समावेशिता लोकतन्त्र र नेपालको संबिधानको ध्वज्जी उडाएको छ।