बाजुरामा दलित समुदायलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्दै दलहरु,समावेशीताको खोक्रो नारा

काठमाडौं : जहाँ दलित समुदाय राजनीतिक दलहरूका लागि अधिकार सम्पन्न नागरिक होइन, चुनावमा प्रयोग हुने भोट बैंक मात्रै बनेका छन् । नेपालको संविधानले दलित समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।राजनीतिक दलहरू मञ्चमा उभिएर समावेशीताका ठूला भाषण गर्छन्, महिलादेखि दलितसम्मको प्रतिनिधित्वलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा, विशेषतः बाजुरा जस्ता दुर्गम जिल्लाका दलित समुदायका लागि यो समावेशीता संविधानका कागजी पानामा सिमित देखिन्छ ।

बाजुरामा पनि चुनाव नजिकिँदा हात जोडेर घर–घर पुग्ने, दलित बस्तीमा आश्वासन बाँड्ने र संविधानको नाम लिने नेताहरू,चुनाव सकिएपछि भने दलितलाई फेरि अछूतजस्तै व्यवहार गर्छन् । दलितको मत चाहिन्छ,  दलितको संख्या चाहिन्छ, तर नेतृत्व चाहिँदैन । यही पाखण्डपूर्ण राजनीतिले दलितलाई सदैव मतदाता बनायो, तर कहिल्यै निर्णयकर्ता बन्न दिएन । यो केवल राजनीतिक अनैतिकता होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको संबैधानिक व्यवस्था माथिको अपमान हो ।राजनीति विभेदको पराकाष्ठा हो ।

विशेषतः बाजुराका दलित समुदायको राजनीतिमा सहभागिता झनै कमजोर छ । समावेशीता व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति राजनीतिक दलहरूमा देखिँदैन । दलित अधिकारलाई भाषणको विषय बनाउने नेताहरू, कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भने दलित समुदायलाई राजनीतिको केन्द्रभन्दा सधैँ पिँधमै राख्ने प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेका छन् । बाजुरामा संविधानका यी प्रगतिशील व्यवस्था केवल दस्तावेजमै सिमित बनेका छन्। 

२०४८ साल यता दलित समुदायबाट जननिर्वाचित सांसदको संख्या शुन्य,समानुपातिकमा समेत पहुँच केन्द्रित 

बाजुरामा २०४८ सालयता एक जना पनि दलित राष्ट्रिय सभा,प्रतिनिधि सभा तर्फको प्रत्यक्ष उम्मेदवार समेत बनेको देखिदैन। पूर्व संविधान सभा सदस्य महा नेपाली,पूर्व मन्त्री  कर्ण बहादुर विक (केशव )समेत समानुपातिक सांसद हुन् । हाल सम्म प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचनमा कसैले भाग लिएको देखिदैन ।  ९ वटा स्थानीय तह रहेको बाजुरामा ६९ वटा वडा छन् । संघीयतापछिका दुई स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई नियाल्दा पनि दलित समुदायको उपस्थिति आरक्षणमै सिमित देखिन्छ । जिल्लाका ९ वटा पालिकामा २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एक जना त्रीवेणी नगरपालिकामा उपप्रमुख राधिका सुनार बाहेक अन्य नगर प्रमुख, उपप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दलित समुदायको छैनन् ।

यस्तै जिल्लाका ६९ वडामा  २ जना मात्रै वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। यस्तै २०७९ मा आईपुग्दा पनि २०७४ कै जस्तै आरक्षणमै दलित समुदाय सिमित देखियो । एक जना हिमाली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजकला सार्की मात्रै दलित समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् । सार्की बाहेक दलित  समुदायको व्यक्ति प्रमुख उप- प्रमुखका रुपमा देखिएनन् । २०७४ मा २ जना मात्रै वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ मा यसको संख्या बढेर ८ पुग्यो। तर जिल्लामा कुल जनसंख्याको २१.२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दै आएको बाजुरामा ६९ वडामा ८ जना मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति वडा अध्यक्षका रुपमा देखिनुले जिल्लामा दलित समुदायको राजनीतिमा उपस्थिति निकै कमजोर देखिन्छ ।

नारामै सिमित दलहरूको समाबेशिताको खोक्रो नारा,कार्यान्वयनमा असफल,उपेक्षामा दलित समुदाय 

आफूलाई लाई प्रजातान्त्रिक दल र लोकतन्त्रको असली हिमायती दाबी गर्ने राष्ट्रिय लोकतन्त्र र समाजवादको नारा बोकेको नेपाली कांग्रेसले जिल्लाबाट पुर्व संविधान सभा सदस्य महा नेपालीलाई समानुपातिकको उम्मेदवारका रुपमा अगाडी सार्दै आएको छ । पूर्व संविधान सभा सदस्य  नेपाली बाहेकको अर्को व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको देखिदैन ।

यस्तै उत्पीडित वर्ग समुदाय र सर्वहारा नेपाली जनताको मुक्तिका लागि १० वर्ष जनयुद्ध लडेको र दलित महिला,मधेसी,लगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई अधिकार दिएको घुर्की लगाउने तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समेत बाजुराको दलित समुदायलाई संबैधानिक कोटामा सिमित राखेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका  नेता  कर्ण बहादुर विक केशव २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस,माओवादी र समाजवादी सम्मीलित गठबन्धनबाट टिकट समेत पाए तर अन्ततः उनको टिकट खोसियो,नेकपा समाजवादीका नेता नरेश शाहीले टिकट पाए ।

२०७० मा समानुपाति सांसद बनेका राज्य मन्त्री बन्ने विक बाजुराको  दलित समुदायबाट मन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । अहिले विककै पत्नी विनिता वि.क  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी छन् । १० वर्षीय जनयुद्ध लडेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले बाजुरामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सदुपयोग पूर्व मन्त्री विकको परिवारले मात्रै गरेको देखियो । १० वर्षीय जनयुद्धमा बाजुराका दलित समुदायका थुप्रैको योगदान संघर्ष र बलिदानी छ । तर गणतन्त्र आएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेकपा माओवादीले एक जनालाई राजनीति दलको प्रमुख बनाउन नसक्नु,प्रत्यक्ष चुनाव लड्न टिकट दिन नसक्नु १० वर्षीय जनयुद्धको अपमान गर्नु सरह हो । यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीता समेत पहुँच केन्द्रित छ भन्ने विषयलाई चरितार्थ गरेको छ । 

नेकपा एमाले सर्वहारा उत्पीडित,दलित,महिला किसान,मज्दुरको पार्टी भन्दै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को नारा घन्काउने नेकपा एमालेले आफ्नो राजनीति सिद्धान्तको नै ध्वज्जी उडाउने गरि आजका मितिसम्म जिल्लाबाट प्रत्यक्षमा त टाढाको विषय हो समानुपातिकमा समेत अहिले सम्म दलित समुदायलाई अगाडी सारेको छैन। निर्वाचनमा मात्रै होईन पार्टी नेतृत्व चयन गर्दा समेत केबल संबैधानिक बाध्यता अनुसार प्रतिनिधित्व गराउदै आएको देखिन्छ ।

हरेक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पधातिकारीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व केबल आरक्षणमा मात्रै सिमित देखिन्छ । यो प्रवृत्ति जिल्ला कमिटी,जिल्ला कार्य समितिमा मात्रै सिमित छैन। गाउँ,नगर वडा सम्मै हाबी छ । संबैधानिक प्रावधान अनुसार अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने परिस्थिति बाहेक दलहरूले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको पाईदैन । 

 यतिसम्म कि आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पिछडिएका र पछाडी पारिएका राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका उत्पीडित वर्ग समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समेत दुरुपयोग बाजुरामा भएको देखिन्छ । यस अघि नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका एमाले नेता दयाल बहादुर शाही यसको एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । 

संविधानको धारा ४२ ले दलित समुदायलाई राज्य संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको हक दिएको छ भने धारा १८ ले भेदभाव निषेध गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरूले दलित सहभागितालाई कानुनी र संवैधानिक बाध्यतासम्म सीमित राख्दै संविधान पद्धत हक अधिकारको कुण्ठित गर्दै आएका छन् । यो संविधानको ठाडो उलंघन हो 

दलित अधिकारकर्मी वा राजनीतिमा सक्रिय राजनीति दलका नेता भन्छन् राजनीति विभेद कायमै छ : 

बाजुरामा मुख्य गरि दलित समुदायलाई राजनीति दलको प्रमुख भूमिकामा पुग्न नदिनु वा नपुग्नुको पछाडी दुई वटा मनोबिज्ञान हाबी हुँदै आएको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बाजुराका सचिव कासी विकले बताउन्छन् । विक बाजुरामा राजनीति दल भित्र खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत जिल्ला कमिटी सचिव बन्ने पहिलो व्यक्ति समेत हुन् । २०६३ सालबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका विक राजनीतिमा लागे देखि नै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व दल भित्र केबल संबैधानिक प्रावधानमा मात्रै सिमित हुन हुँदैन भनेर आवाज उठाईरहे । 

 आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समेत उम्मेदवारका रुपमा जिल्लाबाट सिफारिस समेत भए ।यद्यपि उनले टिकट पाएनन् । विक भन्छन् " आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पिछडिएको वा जबरजस्त पछि पारिएको उत्पीडित दलित समुदाय,आर्थिक रुपमा कमजोर हुन्छ। जनसंख्या कम हुन्छ। त्यसैले उनीहरू  प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,दलित समुदायको व्यक्तिलाई टिकट दियो भने  चुनाव हारिन्छ भन्ने मनोबिज्ञान दलको नेतृत्वमा छ। दलित समुदायको व्यक्ति दलको नेतृत्वमा नपुग्नु पनि यसको समस्या हो " 

संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रणालीको समेत दुरुपयोग गरेर पहुँचका आधारमा राजनीति दलले कुन व्यक्तिले बढी प्रभाव राख्न सक्छ,भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट दिने गरेको विकको भनाई छ ।   दलित समुदाय आफै पनि सदियौँ देखि हेपिदै,दमन शोषण र उत्पीडनमा रहदै आएको हुँदा पनि अझै हामी पनि अरु समुदाय संग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न,की ? आर्थिक रुपमा पनि कमजोर छौँ। हामीलाई दलित भएकै कारण मत दिदैनन्  भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था छ मुख्य गरि यी दुई मनोबिज्ञान देखिन्छ " दलित अधिकारकर्मी समेत रहेका जिल्ला कमिटी सचीव विकले थपे 

भाषणमा राजनीतिमा सबै बराबर भन्ने तर व्यवाहारमा  दलित नेतृत्वलाई अविश्वास गर्ने, निर्णय तहबाट टाढा राख्ने र प्रत्यक्ष चुनावमा टिकट दिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति आजका मितिसम्म पनि कायमै रहेको नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी सदस्य समेत रहेका गौमुल गाउँपालिका ४ का वडा अध्यक्ष अमर वि.क. बताउन्छन्। राजनीति दलहरूले बाहिर भन्दा दलितको पक्षमा छौँ भनेर खोक्रो भाषण गर्ने तर नेतृत्व तहमा अवसरबाट भने किनारा लगाउने प्रवृत्ति दोहोर्‍याउदै आएको विक सुनाउन्छन् ।

 सामाजिक संघ संस्थाको जागिर छोडेर राजनीतिमा लागेका विकले पार्टी भित्र दलित समुदायलाई नेतृत्व दिन किन हिच्किचाएको भनेर प्रश्न गर्न थालेको लामो समय भयो । आफूले  निरन्तर पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै आएको विकले बताए । राजनीति अरु नेताहरुको जति योगदान छ त्यति दलित समुदायको पनि छ,तर नेतृत्वमा दलित समुदायलाई किन किनारा लगाईन्छ भन्ने विषयमा पार्टी भित्र लामो समय देखी बहस चलाउदै आएको बताउदै उनले हरेक राजनीति दलभित्रका दलित समुदायका नेता कार्यकर्ताले यो प्रश्न निडर भएर उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरेका विक भन्छन् " अब दलित समुदाय कुनै आरक्षणमा मात्रै सिमित रहनु हुँदैन, हामी पनि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको सांसद हुने क्षमता राख्छौँ,त्यो योग्यता,दक्षता,चाहाना पनि छ,तर पार्टी नेतृत्वले हामीलाई कहिँले अवसर दिने ? टिकट दिने बेला दलहरू किन हिच्किचाउँछन् ?” उनी प्रश्न गर्छन् । “ हामी पार्टीलाई मतदान गर्नका लागि मात्रै त राजनीतिमा लागेका होइनौं नी ? दलहरूले खुला रुपमा देखिने गरि विभेद नगरेपनी आन्तरिक रुपमा पार्टी नेतृत्वको प्रमुख भूमिकामा उपल्लो समुदायको व्यक्ति नै हाबी हुने प्रवृत्तिका विरुद्धमा सबै राजनीति दलमा आवद्ध नेता कार्यकर्ताले आआफ्नो ठाउँबाट पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने विकको भनाई छ । विक आगामी स्थानीय निर्वाचन २०८४ मा गाउँपालिका अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा समेत रहेको बुझिएको छ । 

पूर्व संविधान सभा सदस्य महा नेपालीले आफ्नो जीवन नै राजनीतिमा वेतित गरे। तर आफ्नो राजनीति जीवनभर दलित समुदायलाई केबल संबैधानिक बाध्यतामा मात्रै सिमित राखेको नेपालीको अनुभव छ। राजनीति दलहरुले पार्टीको प्रमुख भूमिकामा राख्न कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको नेपालीको भोगाई छ । आफ्नो अनुभव सुनाउदै नेपाली भन्छन् " दलित समुदायमा तमाम योग्य सक्षम र नेतृत्व गर्न सक्ने नेता कार्यकर्ता हुँदा पनि दलहरूले संविधानको कोटामा सिमित राख्दै आएको उनको दुखेसो छ । “म समानुपातिक सांसद बनेँ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने आँट गर्दा पार्टीभित्रै पत्याइएन । पार्टीको सभापति बन्ने चाहना  पनि राखेकै हो तर सम्भव भएन" 

यस्तो प्रवृत्तिले  दलित समुदायको राजनीतिमा गरेको संघर्ष,बलिदानी र संघर्ष माथिको अपमान र खुला राजनीति विभेदका रुपमा नेपालीले चित्रण गरे । कहिँलेकाहीँ जिल्लाबाट टिकटका लागि दलले सिफारिस गरिहाल्यो भनेपनि जिल्लाकै पार्टीको नेताहरु केन्द्रीय नेतृत्वलाई भनेर रोक्ने गरेको नेपालीको आरोप छ ।सामाजिक रुपमा गरिने विभेदको अन्य भएपनी राजनीति रुपमा गरिने विभेदको अन्त्य आजको आवश्यकता रहेको पत्रकार समेत रहेका दलित अधिकारकर्मी प्रेम विक बताउन्छन् । नेपालीका अनुसार पछिल्लो समयमा समेत  सार्वजनिक ठाउँमै समेत दलित समुदाय माथि विभेद भएका घटनाहरु छुटपुट रुपमा हुँदै आएका छन् ।

तर यस्ता घटनाहरुलाई कानुनी प्रक्रिया मार्फत समाधान गर्नुको सट्टा राजनीति दल,स्थानीय जनप्रतिनिधि बसेर गाउँमै मिलाईन्छ,केही घटनाहरु प्रहरी सम्म पुगेपनि न्याय नुरुपणमा दलित समुदायको मुद्धालाई त्यति चाँसो नदिएका कयौं घटनाहरुको सम्झना विकको भनाई छ ।दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार समेत रहेका नेपाली भन्छन्, “सार्वजनिक स्थानमा खुला रूपमा गरिने विभेद धेरै हदसम्म घटेको होला । अपशब्द प्रयोग गरेर गरिने जातीय गाली आज पहिलाजस्तो छैन । तर समस्या अन्त्य भएको छैन, समस्या भित्र सरेको छ । अझै पनि राजनीतिक दलभित्र ‘यी त दलित हुन्, कसले पत्याउँछ ?’ भन्ने मानसिकता जस्ताको त्यस्तै छ ।

यही सोचका कारण आजसम्म कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलमा एक जना पनि दलित प्रमुख बन्न सकेका छैनन् । यदि दलहरूभित्रै विभेद गर्न चाहादैनन् भने किन हामी आजसम्म संवैधानिक कोटाभन्दा बाहिर आउन सकेका छैनौँ ?" राजनीतिक दलहरूले दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट टाढा राख्नु, नेतृत्व तहमा पुग्न नदिनु र केवल समानुपातिक कोटामा सीमित गर्नु भनेको संविधानको आत्मा र मर्ममाथि सीधा प्रहार रहेको विक बताउन्छन् ।  संविधानले दलितलाई केवल ‘सूचीमा राखिने प्रतिनिधि’ होइन, निर्णय गर्ने नेतृत्वकर्ता बनाउने अधिकार दिएको हो बताउदै उनले त्यस अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्नु संविधानको अवहेलना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमाथिको संगठित धोका भएको बताए। दलितलाई केबल भोटरका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने, राजनीति दललाई किन भोट हाल्ने ? के का लागि भोट हाल्ने ? भन्दै विकको प्रश्न छ  । 

राजनीतिमा हाम्रो उपस्थितिलाई देखावटी बनाइयो— हामीलाई अझै पनि सिंहदरबारको गेट बाहिरै राखिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा गरिने विभेदबाट उनमुक्ती पाउनु मात्रै दलित समुदायको आत्मसम्मान होईन,निर्णय गर्ने ठाउँमा दलित समुदाय कहिँले पुग्ने ? यो राज्यले जवाफ दिने विषय हो। निर्णय गर्ने आगनमा होइन, सत्ता भवनको ढोका बाहिरै उभ्याइएको छ ।”

नेपालका हरेक राजनीति परिवर्तनका आन्दोलनमा रगत पसिना बगाएका र हरेक आन्दोलनमा देशका लागी बलिदानी समेत दिएको दलित समुदायलाई आज पनि राजनीति व्यवस्थाको केन्द्रमा होइन, सधैँ किनारामा राखिँदै आएको युवा विद्यार्थी सन्दीप सुनारको भनाई छ । सुनार अहिले कुनै पनि राजनीति दलमा आबद्ध छैनन् । उनले बाजुराको पछिल्लो राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन् ।तर हरेक राजनीति दलको जिल्ला,गाउँ कमिटी,नगर कमिटी वा वडा कमिटी सम्म नेतृत्व पंक्ति हेर्दा उनलाई खिन्नता बोध हुन्छ। यी र यस्तै राजनीति दलका नेतृत्व चयन हुँदा चयन आउने नयाँ नेतृत्वमा जब उनी दलित समुदाय केबल संबैधानिक बाध्यता वा कोटामा सिमित भएको पाउन्छन् ।

यतिमात्र होईन चुनावमा समेत दलित आजका मितिसम्म समुदायको नेतालाई राजनीति आरक्षणमा सिमित गरेको देख्दा सम्झिदा आजित भएका छन् । दलित राजनीतिक बहिष्करण कुनै अनुमान होइन, दलभित्र संस्थागत रूपमा गढिएको विभेद भएको स्पष्ट गर्छ । संविधानले बराबरीको अधिकार दिएको भए पनि दलभित्रको व्यवहारले दलित नेतृत्वलाई योजनाबद्ध रूपमा रोक्ने काम भइरहेको सुनार बताउँछन् ।

यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्  विभिन्न दलमा आबद्ध दलित समुदाय निकट नेता कार्यकर्ताहरुको बाजुरा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सांसदका लागि योग्य छन्,नेतृत्व गर्न तयार छन् आतुर छन् । पालिका अध्यक्ष,पालिका प्रमुख वा पार्टीको शिर्ष नेतृत्वमा बसेर पार्टी चलाउन सक्ने क्षमता उनीहरू संग पनि छ तर प्रश्न उठ्छ  ? आजका मितिसम्म किन बाजुराका कुनै पनि राजनीति दलमा दलित समुदाय राजनीति दलको प्रमुख हुन सकेन? किन पालिका प्रमुख हुन सकेन ? किन प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारका रुपमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सकेन ? 

दलहरुलाई प्रश्न बाजुरामा दलित समुदायलाई कहिँले सम्म भोटरका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहने ? 

के भन्छन् त दलहरू ? 

यता नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामसिंह रावल दलित समुदायका नेता कार्यकर्ताहरु अहिलेसम्म प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष लड्न तयार नै नभएको उल्टै गुनासो गर्छन् । अहिलेसम्म म प्रत्यक्ष लड्छु भनेर कोही तयार नभएको  बरु समानुपातिकबाट लड्न तछाडमछाड गर्ने गरेको सभापति रावलको भनाई छ। दलित भएकै कारण राजनीति दलले अगाडी बढाएनन् भन्ने विषय सान्दर्भिक नहुने बताउदै रावलले पार्टी नेतृत्वबाट अहिलेसम्न तपाईं दलित भएका कारण तपाइँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न भनेर चुनाव लड्नबाट बन्चित गराएको घटना आफ्नो सम्झनामा नरहेको रावल दाबी गर्छन् ।

उनले भने " उहाँहरु आफैले आफैलाई कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ वा के हो हो ? त्यो उहाँहरुको विषय भयो,तर उहाँहरु आरक्षणलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ,प्रत्यक्ष लड्न सकिन्न,कि भन्ने मानसिकता उहाँहरु आफैमा छ भन्ने मलाई महसुस भैराखेको छ । यद्यपि रावलले दलित समुदायलाई उपेक्षा पार्टीको तर्फबाट नगरेको दाबी गरेपनी व्यवाहारमा भने नेपाली कांग्रेसमा पनि दलितको उपस्थिती निकै कमजोर देखिन्छ । 

यस्तै नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बाजुराका अध्यक्ष लाल बहादुर थापालाई यो विषयमा राखेको जिज्ञासा्को जवाफमा  दलित भएकै कारण उहाँहरु अन्य समुदायको नेता सरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता एउटा राजनीति राख्ने विषय नै नभएको जिकिर गर्छन् । अर्थिक अवस्था कमजोर वा जनसंख्याका हिसाबले कमजोर हुने भएकै कारण दलित समुदायलाई राजनीतिको प्रमुख भूमिकामा वा प्रत्यक्ष चुनाव लड्नकालागी टिकट दिईन्न भन्ने भनाईलाई नै आधार मान्ने हो भनेपनी गैरदलितबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्नेहरु सबै सुसम्पन्न मात्रै हुन्छन् भन्ने नहुने अध्यक्ष ओलीको तर्क छ ।

स्वभाविक रुपमा राजनीति उत्पीडित वर्ग समुदायको उपस्थिति कमजोर देखिएको विषय दु:खद रहेको बताउदै थापाले यसका लागि त्यो समुदाय आफै अग्रसर हुनुपर्ने र हरेक राजनीति दलको  पार्टी नेतृत्वले समेत उत्साहित बनाउन तर्फ लाग्नुपर्नेमा ओलीले जोड दिए। सम्भवत उहाँहरु समानुपातिकबाट नै प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो मान्ने र त्यहीँमा प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुँदै आएको बताउदै ओलीले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्छु भनेर प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुँदै गर्दा दलले दलित समुदायको भएकै कारण राजनीति विभेद गरेर टिकट नदिने भन्ने विषय राजनीति दलको आदर्श,सिद्धान्त,बिचार र नैतिकता बिपरित हुने ओलीको बुझाई छ । 

यता तत्कालीन नेकपा माओवादी हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट समानुपातिककी उम्मेदवार विनिता विकले बाजुरामा दलहरूले दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै विभेद देखिएको आरोप लगाईन् । सर्वहारा गरिब जनताको पार्टी तत्कालीन माओवादी र अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्दै आफ्नो पार्टीको बचाउ गरेकी विकले कांग्रेस एमालेले समानुपातिक समाबेशिताको नै उल्लंघन गरि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार सिफारिस गर्ने गरेको आरोप समेत लगाईन् । यतिमात्र होईन उनले बाजुरा जिल्लामा पार्टी कम्जोर भएपननि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व तत्कालीन माओवादीले गराउदै आएको दाबी गरिन् । 

उनले भनिन् " हाम्रो पार्टीमा अरु दलमा जस्तो छैन,कांग्रेस एमालेको तुलनामा हामी अगाडी छौँ,हामी २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा  जिल्लाका ३ पालिकामा दलित समुदायकै उम्मेदवार उठाएका थियौँ,दुई जना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ " उनका अनुसार  मान बहादुर विक,बडीमालिका नगरपालिकाबाट  भरत विक बुढीनन्दा नगरपालिकाबाट रमेश राज बिश्वकर्मा स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाबाट उम्मेदवार थिए । यद्यपि उनीहरू चुनावमा भने पराजित भए। यस्तै  धनदेव सार्की जगन्नाथ २,स्वामिकार्तिक १ अजय विक वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। 

यही अवस्थाले प्रश्न उठाउँछ— दलित अधिकारका लागि बनाइएको संविधान व्यवहारमा किन असफल हुँदैछ ? र कानुनी बाध्यताबाहेक राजनीतिक दलहरू दलितलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन किन इच्छुक देखिँदैनन् ?चाहाना नगरेका पनि होइनन् पार्टी संग प्रस्ताव नगरेका पनि होइनन् तर उनीहरू यति कुरामा चाहिँ ढुक्क हुन्छन् कि हामीलाई प्रत्यक्ष तर्फ टिकट दिदैनन्,त्यसैले पनि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न तर्फ उनीहरू अग्रसर हुने गरेको देखिन्छ ।